विमुक्त भटक्या आणि निम-भटक्या जमातींसाठीचा राष्ट्रीय आयोग अहवाल 30 जून २००८

भाष्य

भारत सरकाने 14/3/2005 ला विमुक्त भटक्या निमभटक्या जमातींसाठी बाळकृष्ण रेणके आयोगाची नियुक्ती केली. 60 वर्षानंतर म्हणजे देशाला स्वातंत्र्य मिळून 60 वर्शे उलटल्यानंतर या देषात भटक्या विमुक्त जमाती आहेत, त्यांचा अभ्यास केला पाहिजे, त्यांच्या विकासासाठी पाउले उचलली पाहिजे असे उषीरा का होईना वाटले याबद्‌दल भारत सरकारचे आम्ही अभिनंदन करतो. या कमिषनने आपला रिपोर्ट 30 जून 2008 ला केंद्रिय समाजकल्याण मंत्र्यांना सुपूर्त केला. हा आयेाग का आला? या आयोगाची मागणी कोणी केली? या आयोगाच्या विशयाची व्याप्ती कोणती? या आयोगाला विकासाच्या कोणत्या स्वरूपामध्ये बदल सुचवायचे होते? थोडक्यात, त्यांच्या कामाची रूपरेखा काय? या प्रकारच्या कोणत्याही षंकेत मी जावू इच्छित नाही. तरी मला नम्रपणे काही गोश्टी सांगावयाच्या आहेत. या आयोगाचा अहवाल हा उथळ तदं्‌दत टाकाउ आणि वर्तमानपत्रांच्या संदर्भावरून तयार केलेला अहवाल आहे. हा भटक्या विमुक्त जमातींवरच नाही तर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, या सर्वांवर अन्याय करणारा आहे. विमुक्त जमतींबद्‌दल तर तो कमालीचा पक्षपाती आहे. स्त्रियांच्या प्रष्नावर अत्यंत प्रतिगामी आणि समाजातील स्त्री वर्गाची बदनामी करणारा आहे. यापूर्वी 1871 पासून म्हणजे गुन्हेगार जमातींच्या कायद्याच्या निर्मितीपासून बाळकृश्ण रेणके यांच्या आयोगापर्यंत जेवढे म्हणून आयोग नेमले त्या सर्व आयोगांचा मी अभ्यास केला आहे. अगदी आर.एस.एस.वाल्या ब्राम्हणांनीसुध्दा इतका वाईट अहवाल लिहिल्याचे माझ्या वाचनात आलेले नाही. खरे तर रेणके आयोगाकडून आमच्या फार अपेक्षा होत्या. आमच्या समाजातील माणसाच्या अध्यक्षतेखाली हा आयोग होता. चळवळीतील आमच्या एका सहका-याचा आयोग होता. परंतू या सर्व अहवालामध्ये बाळकृश्ण रेणके कोठेच सापडत नाहीत. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी कॉन्स्टूटयुषन रिव्हीवसाठी नेमलेला व्यंकटचल्लया आयोग किंवा युती षासनाने नेमलेला दादा इधातेंचा अहवाल किंवा नुकताच महाराश्ट्र सरकारला प्राप्त झालेला बापट अहवाल या अहवालांनी जेवढी आमची बदनामी केली नाही तेवढी बदनामी बाळकृश्ण रेणके आयोगानी केली आहे. यामध्ये वारंवार या समाजातील लोक चो-या करतात या संदर्भात आयोगाने त्याच्या अहवालाच्या पान नं 100 वर आपले मत पुढील प्रमाणे प्रतिपादीत केेले आहे. communities that at one time survived by showing tricks of performing bears, monkey’s, parrots, owls, e.g have suffered a great deal due to the implementation of the act banning the exhibiting of animals. A report in the tribune (2nd Sep, 2001) gave the case of such community in Haryana which was rendered jobless as a consequence of this act. As it was unable to locate an alternative pattern of economic livelihood it became most susceptible to the antisocial elements which started visiting there habitations luring males to crime and women to immoral activites. Put differently the criminalization of the community began ones its traditional life support system broke down. व स्त्रिया अनैतिक स्वरूपाची कामे करतात, बारबालांच्या संघटनेचा आधार घेवून 80 टक्के स्त्रिया बारबाला या विमुक्त भटक्या जमातीतील आहेत असे अहवालात पान नं 100 वर नमूद केले आह ते असे, similarly according to a petition that the president of India Barbala association had submitted to the governer of Maharashtra 15th April, 2005 about 80% Bar girls came from those communities that used to be of traditional Dancers and entertainers in North and South India . At one time dancing & entertaining received patronage from feudal classes. तसेच पुढे पान नं 101 वर आयोगाने असे नमुद केले आहे की, Women are pulled to new jobs in bars, under the garb of which there exploitation occurs. Studies point out that large number of Bar girls are drown from the De-Notified and Nomadic communities of Maharashtra, Andhra pradesh, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi, Kerala, Haryana and Rajasthan. The worst these girls underwent was when the bars were closed down. Asian tribune ( of 10th May,2005) Reported that the former bar girls were treated as criminals and arrested on charge of prostitution. आता असे वर्तमानपत्रीय संदर्भ वापरून त्याचा खरे खोटेपणा पडताळून न पहाता, किंवा कोणत्यातरी संघटनेच्या अहवालाचा संदर्भ म्हणून वापर करणे हे कितपत नैतिक आहे? एका अर्थाने आधीच वदनाम असलेल्या या जमातींना या अहवालात अषा प्रकारे कलंकीत करून आयोगानेच याना बदनाम केले आहे. उद्या हा मजकूर अधिकृत समजून इतिहासामध्ये पूर्वी झालेल्या चूका आयोग नव्याने करीत नाही काय? ही या समाजाची बदनामी नाही काय? हा अहवाल प्रसिध्द करण्यापूर्वी केंद्रषासनाने याप्रकारचा सर्व मचकूर वर्तमानपत्रीय संदर्भ जे खरे खोटे असतात ते तात्काळ काढून टाकावेत व मगच अहवाल प्रसिध्द करावा. अन्यथा 1871 साली गुन्हेगार जमातींचा कायदा लावणा-यांची मानसिकता व या आयोगाची मानसिकता यात काहीच फरक राहणार नाही. यापैकी एखाद्या जमातीबद्‌दल किंवा त्यातील स्त्रियांच्याबद्‌दल असे लिहिणे वेगळे व या समाजातील सर्व स्त्रिया अनैतिक आहेत असे वारंवार वर्तमानपत्रांचा आधार घेवून लिहिणे ही हेतूपुरस्सर बदनामी आहे. बदनामी करणा-या वर्तमानपत्रांना त्यांच्या संपादकांना, इलेक्ट्रिॉनिक मिडीयाला याबाबत जबाबदार धरून यांच्यावर काही कायदेषीर कारवाई करावी, असलेल्या कायद्यामध्ये दुरूस्ती करावी अषी काही षिफारस केली आहे का? तर अषी कोणतीही षिफारस केली नाही. केवळ केंद्रिय स्त्री आयोग व राज्य स्त्री आयोगामध्ये महिला सदस्याची नियुक्ती करण्यात यावी अषी किरकोळ षिफारस केली आहे. या आयोगाच्या एकंदरित षिफारषी लक्षात घेता त्यातील ज्या आक्षेपार्ह षिफारषी आहेत त्याकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो.
1. षिफारस क्र.3 पान नं.106 ः- यामध्ये जातवार जनगणना 6 महिन्याच्या आत करण्याची षिफारस आहे.
1931 साली या देषातील लोकांची जातवार जनगणना झाली आहे. त्यानंतर 1941 सालीही धर्म व जात यानुसार जनगणना झाली आहे. व त्यानंतर जातवार जनगणना करायची नाही असे घटनात्मक बंधन आले त्यामुळे 1951 पासून अनु.जाती व अनु.जमाती यांचीच लोकसंख्या जातवार मोजली जाते. तेंव्हा या जमाती ज्या राज्यांमध्ये अनु.जाती, अनु.जमातीमध्ये आहेत तेथे त्यांची जातवार मोजणी चालूच आहे. ज्या राज्यामध्ये ते या अनु.जाती जमातीमध्ये नाहीत तेथे त्यांची जनगणना झालेली नाही. मग 6 महिन्यात त्यांची जनगणना होणार कषी? मग एक तर घटना दुरूस्ती करून या उरलेल्या जमातींचा समावेष अनु.जाती जमातीत करावा लागेल. तरीही 6 महिन्यामध्ये हे होणे षक्य आहे काय?
2. षिफारस क्र.4 पान नं.106 ः- यामध्ये याच्या उलट स्थिती आहे. षिफारस क्र.4 मध्ये विमुक्त भटक्या जमातींची लोकसंख्या 10-12 कोटी असल्याचे अंदाजित केले आहे. या जमातीच्या लोकसंख्येची खरी माहिती मिळण्याकरिता केंद्र षासनाने डी.एन.टी. च्या गणतीसाठी 2011 मध्ये होणा-या जनगणनेमध्ये आवष्यक ती पावले उचलावीत असे म्हणले आहे. म्हणजे षिफारस क्र.3 मध्ये 6 महिन्यात जनगणना करावी असे का म्हणले आहे? हा सारा आयोगाचा सावळा गोंधळ नाही काय? या संबंधामध्ये अहवालाच्या 7 व्या चॅप्टरमध्ये लोकसंख्या ठरवताना एवढा गोंधळ घातलेला आहे, त्याकडे जरा मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. आयोगाने भटक्या विमुक्तांच्या लोकसंख्येची 3 गटामध्ये वर्गवारी केली आहे.
1. ज्या विमुक्त जमाती एस.सी./एस.टी.मध्ये गेली 50 वर्शे आहेत.
2. भटक्या जमाती ज्या एस.सी./एस.टी.मध्ये आहेत.
3. ज्या भटक्या जमाती या ओ.बी.सी.मध्ये आहेत, त्या जमाती.
त्यानुसार विमुक्त जमाती किंवा माजी गुन्हेगार जमाती यांची आयोगाला 15 राज्यातून लोकसंख्या उपलब्ध झाली आणि जे लोक अनुसूचित जाती किंवा अनु.जमातीमध्ये आहेत त्यांची आयोगाने दिलेली लोकसंख्या 1 कोटी 36 लाख 5 हजार 34 आहे. आता प्रष्न असा निर्माण होतो की, घटनेला जोडलेल्या दोन्ही परिषिश्टांमध्ये कोणती जात भटक्या जमातीतील व कोणती जात विमुक्त जमातीतील अषी रचनाच नाही. पूर्वास्पृष्य समाजाची नोंद अनु.जातीमध्ये व सर्वदूर जंगलामध्ये रहाणारे आदिवासी हे अनु.जमातीमध्ये, ते पूर्वी कोणत्या लिस्टमध्ये होते याचा उल्लेख षेडयूल्ड लिस्टमध्ये नाही. असे असताना आयोगाने ही माहिती कषी मिळवली? म्हणजे लोकसंख्येचे त्यांनी दिलेले सारे अंदाज हे काल्पनिक आहेत. भले त्या कोणत्याही याद्या असोत. कोणीही केल्या असोत. अनु.जाती व अनु.जमातीषिवाय इतर कोणतीही भटक्या विमुक्तांची यादी घटनेला जोडलेली नाही. काकासाहेब कालेलकरांचा आयोग, मुन्षी कमिषनचा आयोग, ऑल इंडिया जेल कमिषनचा आयेाग, डॉ.अंत्रोळीकरांचा आयोग, डी.सेमिंग्टनचा आयोग, लोकूर कमिषन आणि जस्टीस व्यंकटचल्लया आयोग यापैकी कोणत्याही आयोगाने यांची कॅल्क्युलेषन केली नाही. किंवा आयोगाला गणिती पध्दतीने लोकसंख्या मोजावी लागते याचाच अर्थ ती उपलब्ध नाही. असे आयोगच सिध्द करतो. सर्व लोकसंख्येचे आकडे अंदाजित, काल्पनिक, तार्कीक व स्वतःचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी सादर केलेले आहेत. याउलट गुन्हेगार जमातींची यादी 1871 पासून उपलब्ध आहे. त्यांची तालुकावार, जिल्हावार लोकसंख्या ‘The Sheduled Cast by K.S. Singh, valume 2, Peoples of India ‘ या ग्रंथामध्ये तपासून पहाता येते. ‘Authroloological Survey of India 1993’ या केंद्र सरकारच्या प्रकल्पात ही सर्व लोकसंख्या उपलब्ध आहे. पण आयोगाने अभ्यासच केला नाही. याउलट विमुक्त जमातींच्या आकसापोटी आयोगाने त्यांच्या लोकसंख्येतून यांना वगळले आहे. A partcular Denotified community’s population should be counted only from the particular region where they were originally notified and denotified. For this reason, there Denotified communities which fall in the category of OBC could not be counted and there population does not form part of the calculations. In large states, like Gujarat, Maharashtra and Tamilnadu, all denotified commuvities are found to be OBC. All there communities could not be counted for the reason explained above.(Page 57) तेंव्हा आयोगाने सांगितलेल्या 10 कोटीच्या आकडयामध्ये काही तथ्यांष नाही. त्यामुळे कमिषनने 2011 साली जातवार जनगणना करावी अषी षिफारस ठोकून दिली आहे. याषिवाय हे महाभाग ज्या राज्यात रहातात त्या महाराश्ट्र, गुजरात या रात्यात भटक्या विमुक्त जमाती ओ.बी.सी.मध्ये आहेत. त्या दोघांना वजा करून टाकलेले आहे. ``भटक्या विमुक्तांचा एल्गार येत आहे'' या त्यांच्या स्वतःच्या ग्रंथामध्ये पान नं.15 वर विमुक्त जमातींची लोकसंख्या 10,13,185 व भटक्यांची लोकसंख्या 3,50,705 एकूण राज्यातल्या भटक्या विमुक्तांची लोकसंख्या 13 लाख 63 हजार 890 ही 1961 मध्ये दिलेली आहे. असे नमूद केले आहे. पुढे ते असे म्हणतात, भटक्या विमुक्तांची वरिल अंदाजे लोकसंख्या 1961 सालच्या महाराश्ट्राच्या लोकसंख्येच्या 4 टक्के आहे. म्हणून महाराश्ट्र षासनाने भटक्या विमुक्तांसाठी 4 टक्के आरक्षण ठेवले आहे. आयोगाच्या अहवालात असे नमूद केले आहे की महाराश्ट्र सरकारने फक्त विमुक्त जमातींची लोकसंख्या कळविली व ती 65 लाख 73 हजार 112 आहे. भटक्या जमातींची लोकसंख्या कळविलेली नाही कारण ती उपलब्धच नाही.
व्ेगवेगळया राज्य सरकारांनी पुरवलेल्या माहितीचे विष्लेशण चॅप्टर 8 मध्ये आहे. त्यामध्ये ज्या राज्यांनी लोकसंख्येचे आकडे दिले आहेत ते सगळे विमुक्त जमताींचे आहेत. कारण हे आकडे 1871 च्या गुन्हेगार जमाती कायद्यानुसार नमूद केले आहेत. आणखी एक विनोद आयोगाने पान नं.65 वर केला आहे. “States such as Punjab, Haryana, and Maharashtra have furnished information regarding the political participation of members of Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Communities at the levels of Panchayat / Zilla Parishad and State Assemblies.” याच्यामध्ये आयोगाची लबाडी दिसते. यामध्ये Political reservation न म्हणता Political participation म्हणत आहे. आयुश्यभर आर.एस.एस. बरोबर राहिल्याचे हे परिणाम दिसतात.
3. शिफारस क्र.5 ः- भटक्या विमुक्तांच्या विकासासाठी सल्लागार मंडळाची नियुक्ती सुचविली आहे. या सल्लागार मंडळाची खिल्ली खुद्‌द बाळकृश्ण रेणके यांनी त्यांच्या ``भटक्या विमुक्तांचा एल्गार येत आहे'' या ग्रंथामध्ये पृश्ठ क्र.12 वर ``षोभेचे सल्लागार मंडळ'' या मथळयाखाली जे लिहिले आहे ते करमणूक म्हणून केंव्हातरी आपणच नजरेखालून घाला, पुरेषी करमणूक होईल. हे सगळेच कथन करून मी आपला वेळ घेवू इच्छित नाही.
4. षिफारस क्र.6 ते 19ः- यामध्ये ``ताट, वाटी, तांब्या घेवून बसा जेवण येत आहे,'' असे सांगणा-या षिफारषी आहे. 60 वर्शे आम्ही हेच ऐकत आलो आहोत.
5. षिफारस क्र.20 ते 26 ः- या भटक्या विमुक्तांच्या षिक्षणासाठी केलेल्या षिफारषी आहेत. या क्रांतीकारक नसल्यातरी `हलवायाच्या घरावर तुळषीपत्र' अषा आहेत. या मुलांच्या षिक्षणासाठी पैसा कोठून आणायचा याबद्‌दल उल्लेख नाही. या जमातींचा समावेष अनु.जाती जमातीमध्ये केला तर त्यांना स्पेषल कंपोनंट प्लॅन व आदिवासींच्यासाठी उपलब्ध असलेला ट्रायबल डेव्हलपमेंट प्लॅन यातून आर्थिक निधीची त्यांच्या प्रमाणामध्ये तरतूद केंद्रषासनाला राज्य सरकारांना व केंद्र षासीत प्रदेषांना करावी लागेल. अषी घटनात्मक आर्थिक तरतूद झाल्याषिवाय यांच्या कल्याणकारी कोणत्याच योजना राबवता येणार नाहीत. महाराश्ट्रामध्ये जषी गेली 60 वर्शे त्यांच्या विकासाची हेळसांड सुरू आहे. तीच देषपातळीवर चालू राहिल. कारण त्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी हे ज्या प्रदेषात ओ.बी.सी.मध्ये घातलेले आहेत त्यात्या राज्यांमध्ये यांच्या षिक्षणासाठी व विकासासाठी पैसाच उपलब्ध नाही. त्यांना विकासाचे केवळ गाजर दाखवून फसवता येणे गेली 60 वर्शे षक्य झाले आहे. त्याचे कारण त्यांना घटनात्मक संरक्षण नाही. घटनात्मकरित्या कायदेषीरपणे निधी उपलब्ध नाही. ही या समाजाच्या विकासाची मुख्य अडचण आहे. त्यामुळे त्यांच्या हक्काची, न्यायाची गोश्ट न बोलता, त्यांच्या मुलभूत अधिकारांची गोश्ट न बोलता आयोग उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला ही वंचित समाजाची चेश्टा आहे.
6. षिफारस क्र.27 ते 31 ः- या सर्व षिफारषी या भटक्या विमुक्तांच्या उद्योग धंद्यासंबंधी त्यामध्ये गृहउद्योग, कुटिरउद्योग, लघुउद्योग या संदर्भातल्या षिफारषी आहेत. आयोगाच्या अध्यक्षांचे वय सत्तरीच्या पुढे गेल्यामुळे व गेली 30 वर्शे ते चळवळीत नसल्यामुळे ते आधुनिक काळाच्या बदललेल्या जगाच्या 50 वर्शे पाठिमागे आहेत. जग इतके वेगाने बदलते आहे. त्या बदलेल्या जगाचा वेधच कुठे या अहवालात नाही. हा सगळा समाज कृशी-औद्योगिक समाजरचनेच्या प्रवाहाच्या बाहेरचा आहे. तो मुख्य प्रवाहापासून 60 वर्शे अलिप्त आहे. त्याला मुख्य प्रवाहात आणायचे आहे. ते कषाच्या आधारे? त्यांचे जातीनिहाय असलेले उद्योगधंदे केंव्हाच कालबाहय झालेले आहेत. जडी,बुटी विकणारा वैदू त्या उद्योगातून केंव्हाच बाहेर पडलेला आहे. जात गावाच्या मानसिकतेतून तो बाहेर पडला आहे. आज कुणीही लमाण गाईच्या पाठीवरून मीठ विकत नाही, कैकाडयांच्या कणगी बाजारात विकत नाही, फोकाच्या टोपल्यांची जागा केंव्हाच प्लॅस्टिकने घेतली आहे. तेंव्हा त्यांना जातीचा पारंपारिक व्यवसाय पुन्हा देवून त्यांचा आर्थिक स्तर कसा उंचावेल? यषवंतराव चव्हाण प्रतिश्ठाण च्या `यषस्विनी अभियाना' अंतर्गत `सुजाता कमर्षियल्स' हा बचतगट स्थापन करण्यात आला आणि आज ज्या कोल्हाटी-डोंबारी समाजातील बायका नाचगाण्याला जात होत्या किंवा मोलकरणी म्हणून घरोघर धुणी-भांडी करत होत्या त्या बायकांना प्रतिश्ठानने साधने उपलब्ध करून दिली. `बिग बझार' सारखे मार्केट उपलब्ध करून दिले. या बचत गटातील महिला स्पर्धेत उभ्या राहिल्या आणि बिग बझारची सर्वात मोठी परकरांची ऑर्डर या स्त्रीया पूर्ण करीत आहेत. त्या आधुनिक बाजारपेठेच्या व्यवस्थेमध्ये दाखल झाल्या पाहिजे. अषी नव्या जगाचा विचार करणारी एकही षिफारस नाही. भिका-यांना भिकारी ठेवा, त्यांचे स्वप्नही मोठे करून नका. हा आर.एस.एस.चा कार्यक्रम आहे. यामध्ये महिला बचत गटांची व त्यांना आर्थिक सहाय करण्याची षिफारस चांगली आहे.
7. षिफारस क्र.34 ः- यामध्ये विमुक्त भटक्या जमातींना स्वतंत्र सबप्लॅन करावा अषी षिफारस केली आहे. पुन्हा एकदा मी आपले लक्ष अहवालातील लोकसंख्येच्या आकडेवारीकडे वेधू इच्छितो. 10 कोटी 74 लाख 50 हजार 18 ही एकूण लोकसंख्या विमुक्त व भटक्या जमातींची सांगितली आहे. त्यापैकी 5 कोटी 85 लाख 64 हजार 92 एवढी लोकसंख्या अनु.जाती जमातींमध्ये यापूर्वीच समाविश्ट केली आहे. म्हणजे या लोकसंख्येतून ओ.बी.सी. भटक्या जमाती 4 कोटी 88 लाख 85 हजार 226 एवढी लोकसंख्या अंदाजीत केली आहे. तीला कोणताही पुरावा नाही. 10 कोटी 74 लाख 50 हजार 18 मधून ही अंदाजित लोकसंख्या वजा केली पाहिजे म्हणजे उरलेली 5 कोटी 85 लाख 64 हजार 92 लोकसंख्या अनु.जाती जमातीमध्ये असेल तर 100 टक्के लोकसंख्या ही या अनु.जाती जमातीच्या याद्यांमध्ये आहेत. मग स्वतंत्र सब प्लॅन कोणासाठी करायचा? ही आयोगाने केलेली षिफारस भारत सरकारची व जनतेची केलेली दिषाभूल आहे.
8. षिफारस क्र.35 व 36 ः- मध्ये भटक्या व विमुक्त जमातींसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ राज्य षासनाने केले आहे ते राज्य षासनाच्या तिजोरीतून (General budget) केले आहे. या महामंडळाला केंद्र षासनाच्या `राश्ट्रीय मागासवर्ग वित्तीय विकास महामंडळ (NBCFDC) यातून काही आर्थिक निधी मिळतो. परंतू या निधीला घटनात्मक तरतूद नसल्यामुळे अमुक एक निधी दिला पाहिजे हे कोणतेच बंधन केंद्र व राज्य सरकारांना रहात नाही. म्हणजे असा निधी मिळविणे हा या जमातींचा मुलभूत अधिकार न रहाता राज्यकर्त्यांची मर्जी संपदान करण्यासाठी त्यांच्या दारात भिकेची झोळी घेवूनच उभे रहावे लागते. घटनात्मक तरतूद करून भटक्या विमुक्त जमातींना अनु.जमातीमध्ये समाविश्ठ केल्याषिवाय वेगळा सब प्लॅन किंवा कंपोनंट प्लॅन करता येत नाही. किंवा आर्थिक विकास महामंडळही करता येत नाही. आयोग वारंवार अनु.जाती जमातींप्रमाणे द्या. अषी षिफारस करतो, ``च्या प्रमाणे'' का? जर ते अस्पृष्य आणि आदिवासींच्या सर्व कसोटया पूर्ण करत असतील तर त्यांना ``अनु.जाती व जमातींच्या यादींमध्ये'' समाविश्ठ करणे हे न्यायाचे व उचित होय. अषी षिफारस आयोग का करीत नाही?
9. षिफारस क्र.37 ः- मध्ये भटक्या विमुक्तांचा वेगळा लक्षणिय गट करून महाराश्ट्र राज्य सरकारने गेली 50 वर्शे त्यांच्या विकासाच्या विविध योजना आखल्या. षिवसेना, भाजप युतीच्या सरकारने तर त्यांच्यासाठी वेगळा मंत्री केला. तरीसुध्दा त्यांना स्वतंत्र मंत्रालय, स्वतंत्र बजेट, स्वतंत्र समाजकल्याण अधिकारी, गट विकास अधिकारी अषी कोणतीही यंत्रणा स्वतंत्र देता आली नाही. त्याचे कारण त्यांना घटनात्मक संरक्षण नाही. व घटनेत यांच्यासाठी काही तरतूद नाही. तर असे स्वतंत्र मंत्रालय आणणार कोठून? अगदी राज्यकर्त्यांची प्रामाणिक इच्छा आहे. असे गृहित धरले तरी आयोगाने सुचविलेल्या यंत्रणा यांच्यासाठी निर्माण करता येतीलच कषा? पण आयोग `वेड घेवून पेडगावला निघाला' आहे. त्यामुळे आयोग पुर्वग्रह दुशित आहे. आधि काय करायचे हे ठरवून नंतर रिपोर्ट लिहायला बसलेला आहे. त्यामुळे ही चक्क राश्ट्राची फसवणूक आहे.
10. षिफारस क्र.38 ते 43 ः- चला साहेब टाळया वाजवा. षाहू, फुले, आंबेडकर सारे आडाणी होते, भाउराव पाटलांना काम नव्हते, विठ्‌ठल रामजी षिंद्यांपासून षरद पवारांपर्यंत आपण सारे आडाणी होतो. तुम्ही तर आम्हांला रोज 21 व्या षतकाच्या पुढे निघायला सांगता, वाजवा टाळया वाजवा! साहेब, हा आयोग इ.स.च्या पूर्वीच्या 21 व्या षतकात घेवून निघाला आहे. ``ठेविले अनंते तैसेचि रहावे, चित्ती असू द्यावे समाधान!'' गोंधळयाचे लाविले कवन, वाजवा, टाळया वाजवा! गाढवे वळणारांनी गाढवे चारा, डुकरे पाळणारांनी डुकरे पाळा, नाचणा-या बायांनो............नाचा, साप खेळवणारांनो साप खेळवा, जोषी डव-यांनो भविश्य सांगत फिरा, अस्वल खेळवणा-यांनो अस्वल खेळवा, भिक मागणा-यांनो भीक मागत रहा. झाड पाला विकणा-यांनो झाडपाला विका. उंट पाळणारांनो उंट घेवून फिरा, हातभट्‌टीवाल्यांनो दारू गाळीत रहा, चो-या करणारांनो चो-या करत रहा. त्यातच तुमचे कल्याण सामावले आहे. कोल्हाटी डोंबा-यांनो, गोपाळ दरवेषांनो खेळ करत रहा. सब बच्चे लोक ताली बजाओ! असा सारा विनोदच विनोद आहे. यांच्यासाठी मोबाईल व्हॅनची तरतूद करावी असे मी वाचले आणि मला जरा बरे वाटले. माझाही जन्म रस्त्याच्या कडेला कुठतरी आईने दिला. निदान 21 व्या षतकाच्या आरंभी तरी दुस-या आया बहिणींना रस्त्याच्याकडेला जन्म द्यायला लागू नये म्हणून या फिरस्त्या जमातीतील स्त्रीयांसाठी मोबाईल व्हॅन द्यावी असे मला वाचताना वाटले होते. पण साहेब, आयोग महापरम दयाळू, आम्हांसाठी अति कनवाळू, मला वाटले फार उत्तम झाले, एवढे तरी एक क्रांतीकारक पाउल पुढे पडले! पण कसचे काय? आमचेच दैव खोटे, साहेब, आमच्या आयाबहिणींची आयोगाला चिंता नाही. आम्ही पाळत असलेल्या कोल्हयाकुत्रयांची त्यांना फार काळजी त्यांच्यासाठी ती मोबाईल व्हॅन होती. आयोगाने सुचवले आहे व्हेटर्नरी डॉक्टरसुध्दा त्यात असला पाहिजे. तोबा!तोबा! क्षमा करा रेणके महाराज, आपल्यासारखे किर्तनकार आम्हांस उभ्या जगात भेटले नाही.
साहेब, आता गंभिरपणे लिहितो, हा आयोग आणि त्याच्या षिफारषी म्हणजे पोरखेळ आहे. अत्यंत प्रतिगामी, मूलतत्ववादी, आणि गोरगरीब माणसाची टिंगल टवाळी करणारा आहे. षासनाने केलेले प्राण्यांच्या संबंधीचे कायदे हे अत्यंत पुरोगामी आहेत. साप जवळ बाळगणे, खेळवणे कायद्याने गुन्हा आहे. अस्वल पाळून पोट भरणे कायद्याने गुन्हा आहे. अंधश्रध्देच्या जोखडातून बाहेर पडण्यासाठी या सर्वच जमातींचे सर्व प्राणी षासनाने पैसे देवून विकत घ्यावेत व ते सर्वदूर जंगलामध्ये सोडून द्यावेत. व भटक्या विमुक्तांचे क्रांतीकारक पुनर्वसन करावे, त्यांच्या संमिश्र वसाहती कराव्यात. जातीनिहाय व्यवसाय त्यांना गुलामीत डांबतात व ते पुन्हा पुन्हा त्याच नरकामध्ये खितपत पडतात. दवाखाने व मोबाईल व्हॅन द्यायच्याच तर त्या माणसांसाठी द्या. घोडया-गाढवांसाठी नको. आम्ही आमची सर्व घोडी, गाढवं, डुकरे, कुत्री आयोगाच्या दारात बांधायला तयार आहोत. गतइतिहासाची काळोखी रात्र सरावी म्हणून आम्ही प्रकाषाच्या दिषेला निघालो आहोत. सारी जनावरे आयोगाच्या दारात बांधा. आणि सारी पोरे आश्रमषाळांमध्ये धाडा. साहेब, खरे सांगतो आम्हांला नरकातून बाहेर पडायचे आहे. आणि आयोगाला आम्हांला नरकात घालावयाचे आहे.
11. षिफारस क्र.44 ते 50 ः- यामध्ये दोन महत्वाचे ठळक मुद्‌दे आहेत. आयोगाने असे सुचविले आहे की, विमुक्त भटक्या जमातींना सामाजीक सुरक्षितता नाही. पोलिस, प्रषासन, समाजातील दुश्टप्रवृत्त लोक यांच्यापासून संरक्षण देण्यासाठी त्यांना ऍट्रॉसिटीचा दलित अत्याचार प्रतिबंध कायदा लागू करण्यात यावा. आम्हांला आयोगाची मोठी कीव येते. खरे तर देषातील भटक्या विमुक्तांसाठी नेमलेला पहिला आयोग आहे. ही एका अर्थाने केवढी मोठी सुवर्णसंधी. पणे या सोन्याच्या संधीची बाळकृश्ण रेणके यांनी माती केली आहे. ज्या गोश्टी सर्वसामान्य माणसाला समजतात, त्या आयोगाला समजू नयेत का? ऍट्रॉसिटीच्या कायद्याचे संरक्षण फक्त अनु.जाती, अनु.जमातीमधील लोकांना लागते, इतरांना नाही. उदा.विदर्भात कैकाडी समाज अनु.जातीत आहे. तिथल्या कैकाडयांना या कायद्याचे संरक्षण आहे. परंतू विदर्भ सोडता उर्वरित महाराश्ट्रात कैकाडयांना या कायद्याचे संरक्षण नाही. विदर्भ व खानदेषातील पारध्यांना या कायद्याचे संरक्षण आहे. म्हणजेच नाषिकच्या पारध्यांना ऍट्रॉसिटीच्या कायद्याचे संरक्षण आहे. परंतू अहमदनगरच्या पारध्यांना ते नाही. गेली 50 वर्शे आम्ही आम्हांला हा कायदा लागू करा, आम्ही सामाजीक व्यवस्थेच्या षोशणाचे बळी आहोत ही मागणी करीत आलो. आयोग वरील सर्व षिफारषींमध्ये ऍट्रॉसिटीचा कायदा लावा असे सांगतो आहे. आता घटना दुरूस्त करून भटक्या विमुक्तांचा समावेष एस.सी.एस.टी. च्या यादीत केल्याषिवाय त्यांना ऍट्रॉसिटीचा कायदा लावा म्हणणे हे आडाणीपणाचे लक्षण नाही काय?
आयोगाचे दुसरे अज्ञान तर आयोगाच्या सामान्य ज्ञानाच्यासंबंधी सुध्दा अज्ञानप्रकट करणारे आहे. आयोगाने असे षिफारषींमध्ये म्हणले आहे. विमुक्त जमातींचा पोलिस फार छळ करीत असतात. कारण ते जन्मतः गुन्हेगार आहेत. हा गुन्हेगारीचा कलंक या जमातींवर 1871 च्या गुन्हेगार जमातींच्या कायद्याने लावलेला आहे. हा कलंक पुसण्यासाठी 1871 चा गुन्हेगार जमाती कायदा केंद्र षासनाने रद्‌द करावा. म्हणजे हे इतिहासाचे केवढे अज्ञान आहे. आयोगाने अभ्यासच केलेला नाही. देषाने 1950 ला भारतीय संविधानाचा स्विकार केला आण् िज्ञ31 ऑगस्ट 1952 रोजी भारताच्या पार्लमेंटमध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदामंत्री म्हणून 1871 चा गुन्हेगार जमाती कायदा रद्‌द करण्याचे बील मांडले व संसदेने ते एकमताने मंजूर केले. व देषाचे पहिले पंंतप्रधान पं.जवाहरलाल नेहरू यांनी सोलापूर येथे जावून सेटलमेंटच्या तारा तोडल्या व देषातील विमुक्त जमातींना गुन्हेगारीच्या कलंकातून मुक्त केले. हा सारा इतिहास ज्या माणसाला माहित नाही. किंवा त्यांनी हेतूतः आपल्याच अहवालाचे वाचन केले नसेल म्हणून कसे का असेना? हा आयोग आमच्यासाठी कलंकच आहे. इतकी बदनामी अन्य कोणत्याही आयोगानी या जमातींची केलेली नाही.
12. षिफारस क्र.53 ः- यामध्ये अत्यंत महत्वाच्या व समाजाच्या गाभ्याच्या प्रष्नाला हात घातला आहे. विमुक्त जमातींची रचना 1871 च्या गुन्हेगार जमाती कायद्यान्वये देषभर स्थापित झाली होती. गुन्हेगार जमाती कायदा ब्रिटीष षासनाने संपूर्ण देषासाठी केला होता. त्यामुळे आज त्या याद्यांमध्ये कसलीच भर घालता येत नाही. या जमातींचे नोटिफिकेषन झाले होते. तेते सर्व विभाग कायद्याने अधिनियमित केले होते. देषभर या जमातींच्या वसाहती षासनाने निर्माण केल्या होत्या. त्या 3 तारांच्या खुल्या तुरूंगात डांबलेल्या होत्या. त्यांच्या जातींची संख्या व त्यांची लोकसंख्या या दोन्हीचा तपषील उपलब्ध आहे. त्यानुसार महाराश्ट्र, गुजरात, व तामिळनाडू अषी 3-4 राज्ये जर सोडली तर उरलेल्या देषातल्या 90-95 टक्के राज्यांनी त्यांना अनु.जातींमध्ये किंवा अनु.जमातींमध्ये समाविश्ट केलेले आहे. ज्या राज्यांनी त्यांना ओ.बी.सी.त समाविश्ट केलेले आहे. तेवढयाच राज्यांनी म्हणजे 3 किंवा 4 राज्यांनी त्यांना अनु.जमातीमध्ये घालणे न्यायाचे व सोयीचे होणार आहे. त्यासाठी घटनात्मक दुरूस्ती करण्याची गरज नाही. आता प्रष्न उरतो तो भटक्या जमातींचा. या देषात भटक्या जमातींचा कोणी अभ्यासच केलेला नाही. किंवा त्यंाच्या अभ्यासासाठी स्वतंत्र आयोगाची नियुक्तीच झालेली नाही. ज्याज्या राज्यांमध्ये ते अस्पृष्यतेचे निकश पुरे करत होते त्यात्या राज्यांमध्ये त्यांना अनु.जातींमध्ये समाविश्ट केले आहे. आणि ज्या ज्या राज्यांमध्ये अनु.जमातीचे निकश त्यात्या जमातींनी पुरे केले त्यात्या राज्यांमध्ये ते अनु.जमातींमध्ये समाविश्ट आहेत. व अषा भटक्या जमातींची लोकसंख्या 4 कोटी 49 लाख 59 हजार 58 इतकी आयोगाने सांगितली आहे. म्हणजे ज्या राज्यांमध्ये या जमातींना ओ.बी.सी.त घातलेले आहे तेवढयाच राज्यांचा प्रष्न षिल्लक रहातो अषी राज्ये म्हणजे महाराश्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू या मध्ये ते ओ.बी.सी.त आहेत. या जमातीतील घुसखोरी फार मोठी असल्याने तो मोठा चिंतेचा विशय आहे. या भटक्या जमातींचे 3 गट करता येतात. त्यामध्ये अस्पृष्यतेचे निकश पूर्ण करणा-या जमाती, आदिवासींचे निकश पूर्ण करणा-या जमाती आणि ओ.बी.सी.चे निकश पूर्ण करणा-या जमाती. अनु.जाती जमातीचे निकश हे constitutional आहेत. त्या सर्व निकशांचा वापर करून यांच्या 3 याद्या करणे षक्य आहे. उदा.जडीबुटी विकणारे वैदू हे अनु.जमातींचे निकश पूर्ण करतात तर अभक्ष भक्षण करणा-या जमाती कोल्हाटी, वडार, कैकाडी, लमाण बंजारा, पारधी या जमाती दोन्हीं निकश पूर्ण करतात. हे अभक्ष भक्षण करणारे असल्याने अनु.जमाती आहेत व ते जंगलात रहाणारे असल्याने अनु.जमाती आहेत व ते जंगलात रहाणारे असल्याने आदिवासी आहेत. यामध्ये आणखी एक महत्वाचा घटक लक्षात घेतला पाहिजे, ज्या जमाती गावगाडयाचा भाग नाहीत, बलुतेदारीचा भाग नाहीत, षेतीच्या उत्पादन व्यवस्थेषी ज्यांचा काडीचाही संबंध नाही. ज्यांचे गावात घर नाही. गावकुसाबाहेरही घर नाही, जे रानावनात रहातात आणि उदरनिर्वाहासाठी गावात येतात. त्यांना अन्नषोधक भटके असे म्हणता येईल. हे सर्व 100 टक्के अनु.जमातीचे निकश पूरे करतात. यांना `गाव मागते' असेही म्हणतात. हे निष्चितपणे आदिवासींचे निकश पूर्ण करतात. यामधील 3 रा गट हा गावगाडयाषी संबंधीत आहे. तो गावात रहातो त्याला गावाच्या मध्यवस्तीमध्ये घर आहे. गावाच्या सर्व व्यवस्थेमध्ये गावगाडयामध्ये त्याचा समावेष आहे. जो गावातल्या देवांचे पौरोहित्य करतो, उदा.गोंधळी, यामध्ये रेणूराई गोंधळी हे रेणूकेचा गोंधळ घालतात, गोंधळ घातल्याषिवाय गावातल्या कोणाचेेच लग्न पूर्ण होत नाही. त्यामुळे गोंधळी गरीब असले तरी गावगाडयातले पुरोहित आहेत. उच्चवर्णिय समाजातील लोक, ब्राम्हण सोडून सर्व जमातीतील लोक गोंधळयाच्या पाया पडतात, त्याला दान दक्षिणा देतात, सन्मानाने घरात घेतात, तो अस्पृष्यही नाही आणि आदिवासीही नाही. तो कधीही महारवाडयात, मांगवाडयात भिक मागायला जात नाही. त्यामुळे त्याला अस्पृष्य आदिवासींच्या यादीमध्ये घालण्याचा प्रष्नच येत नाही. या कमिषनचे अध्यक्ष बाळकृश्ण रेणके हे गोंधळी समाजातील आहेत. त्यामुळे असेल कदाचित ते स्वतः अस्पृष्य-आदिवासींबरोबर त्यांच्या यादीत जावू मागत नाहीत. कारण त्यांची मानसिकता सवर्ण आहे. ते अस्पृष्यांना तुच्छ लेखत होते व आजही मानत आहेत. त्यांचा समावेष अनु.जाती किंवा अनु.जमातीमध्ये करता येणार नाही. म्हणून घटना दुरूस्ती करून Schedule Communities अषी तिसरी यादी करा असे ते सांगतात. याचे कारण काय? घटनाच दुरूस्ती करायची तर 3 च राज्यांचे जे काही करायचे आहे ते करायचे आहे. बाकीच्यासाठी करण्याची गरज नाही. ते एस.सी.एस.टी.मध्ये आहेत. ज्याठिकाणी ते एस.सी.एस.टी.मध्ये नाही तेथे राज्ये दुरूस्त्या करू षकतात. त्यासाठी घटना दुरूस्ती करण्याची गरजच नाही.
ही मागणी राजकीय स्वरूपाची आहे. आणि राजकीय मागणी मागणा-यांना ही पक्की जाणीव आहे आपण अस्पृष्य किंवा आदिवासी नाही. पहिल्यांदा ही मागणी भाजपाने केली. धनगर, वंजारी या गावगाडयातल्या जाती आहेत. एकेकाळच्या राज्यकर्त्या जाती आहेत. यांना अस्पृष्य, आदिवासींचे निकश लागू होत नाहीत. त्यांना फक्त ओ.बी.सी.तच घातले पाहिजे. पूर्वी ते ओ.बी.सी.तच होते. मंडल आयोगाने अन्याय करून विमुक्त भटक्या जमाती 14 आणि भटक्या जमाती 28 यांच्या जोडीला धनगर, वंजारी जोडले.
वस्तुतः हे लोक अस्पृष्य आदिवासी नाहीत. म्हणून भाजपा, आर.एस.एस.हे तिस-या यादीची मागणी करत आहेत. रेणके पूर्वी दादा इधाते या आर.एस.एस.वाल्यांच्या कमिटीचे मेंबर होते तेंव्हा घटना दुरूस्ती करा. जी गोश्ट षक्य नाही. आज 2/3 बहुमत कुणकडेही नाही. आणि पुढच्या 10-20 वर्शामध्ये 2/3 बहुमत येण्याच षक्यता नाही. तेंव्हा घटना दुरूस्तीचे गाजर कषाला दाखवायचे.
जे षक्य नाही. Third Schedule होणे किंवा तिसरी सुची होणे यामुळे मुळच्या अनुसूचित जाती जमातीचे वाटोळे करणे आहे. आता आणखी एक प्रष्न पुढच्या षिफारषींमध्ये आयोगाने मांडले आहे. तो तर फारच धोकादायक आहे. देषाच्या प्रत्येक राज्यात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रष्न निर्माण करणारा आहे.
आयोग म्हणतो, ``ज्या भटक्या विमुक्त जमातींचा समावेष 50 वर्शापूर्वी अनु.जाती जमातीमध्ये झाला त्यांना त्या यादीतून काढा आणि ज्यांचा समावेष ओ.बी.सी.त झाला त्यांनाही त्या यादीतून काढा आणि तिसरी सूची तयार करा. म्हणजे 5 टक्के, 10 टक्के लोकांसाठी 90 टक्के लोकांना फाषीला द्या. असे म्हणणे झाले. म्हणजे डोके दुखते आहे म्हणून डोके फोडा असे आयोगाचे म्हणणे.
ऍनासिन घेवून डोकेदुखी थांबवता येईल. ही षिफारस जर स्विकारली तर देषभर आगडोंब उसळेल आणि अराजकासारखी परिस्थिती निर्माण होईल. असला मुर्खपणा कुठलेच केंद्र किंवा राज्याचे सरकार करणार नाही. त्यामुळे या दोन्ही षिफारषी केवळ भटक्या विमुक्त जमातीवरच नाही तर अनुसूचित जाती, जमातीवर व भटक्या जमातीवर परिणाम करणा-या आहेत.
ज्या 3-4 राज्यांमध्ये त्यांना अनु.जाती जमातीत घाला ही गेली 40-50 वर्शे आम्ही मागणी करीत आहोत ती पुरी होत नाही तर ज्यांना आधीच अनु.जाती जमातीत घातले आहे त्यांना यादीतून बाहेर काढा. ओ.बी.सी.च्या यादीतून त्यांना बाहेर काढा आणि तिसरी यादी करा असे आयोग सुचवतो. मोरारजी देसाई, बाळासाहेब खेर, जी.डी.तपासे हे त्या काळात राज्यकर्ते नसते तर या सर्व भटक्या विमुक्त जमातींचा समावेष अनु.जाती जमातींच्या यादीमध्ये महाराश्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या तिनही राज्यात झाला असता. ते राहून गेले असे कै.यषवंतराव चव्हाणसाहेबांनी बंद दरवाजाच्या पुस्तकाच्या प्रकाषनाच्या वेळी सांगितले होते. व ते भाशणही उपलब्ध आहे. त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांनी केलेल्या चुकीची षिक्षा आम्ही गेली 50 वर्शे भोगतो आहोत. काही सुसंगतपणे मोजायचे असे आयोगाच्या कामातच कुठे दिसत नाही. वरील षिफारषीमध्ये आयोग म्हणतो यांना म्हणजे भटक्या विमुक्तांना अनु.जाती, अनु.जमाती, ओ.बी.सी. या याद्यांतून काढा तर पुढच्या षिफारषीमध्ये म्हणतो ज्याज्या राज्यांमध्ये राज्यांतर्गत एकच जमात 3-3 याद्यांमध्ये घातल्या असतील तर एरिया स्ट्रिीक्षन उठवून अनु.जाती, अनु.जमातीमध्ये घाला. म्हणजे नेमके काय करा? या याद्यामधून काढा की एरिया रिस्ट्रीक्षन उठवा? एक जात एका राज्यात अनु.जाती, अनु.जमातीत असेल तर ती संपूर्ण संघराज्यात अनु.जाती, अनु.जमातीत असली पाहिजे. अषी एका ओळीची षिफारस केली तरी संपूर्ण देषातील अनु.जाती, अनु.जमातींचे प्रष्न सुटून जातील व चुकीचे लोक या याद्यांमध्ये घुसणार नाहीत. व या याद्यांमध्ये घुसलेले चुकीचे लोक ओ.बी.सी.मध्ये घालून त्यांनाही न्याय देता येईल. पण आयोगाच्या षिफारषी म्हणजे `भिक नको, कुत्रा आवर' असे म्हणावयास लावणा-या आहेत. तेंव्हा त्या मुळीच स्विकारू नयेत. त्यामुळे राज्यातच नव्हे तर देषात आगडोंब उसळेल. उदा.मातंग ही जमात महाराश्ट्रात 1871 ते 1951 एवढा काळ आमच्या बरोबर गुन्हेगार जमातीमध्ये होते पण आता ती अनु.जातीमध्ये आहे. मीना ही राजस्थानातील जमात पूर्वी आमच्याबरोबर गुन्हेगार जमातीत होती ती आता अनु.जमातीमध्ये आहे. बिरसा मुंडा यांची `मुंडा' ही जमात पूर्वी गुन्हेगार जमातीमध्ये होती. कोलाम, कोरकू, संथाळ, भिल्ल, पारधी या जमाती पूर्वी गृन्हेगार जमातीमध्ये होत्या पण आज या मोठया जमाती अनु.जमातीत आहेत. आयोगाची षिफारस स्विकारली तर या सर्व गुन्हेगार जमातींना यादीतून बाहेर काढावे लागेल! कैकाडी देषातील 15 राज्यांमध्ये एस.सी.किंवा एस.टी. आहेत. आंध्र, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक या सर्व दक्षिणी राज्यांमध्ये कैकाडी कोरवा, कुंचीकोरवा, येरकूल या नावाने अनु.जाती, अनु.जमातीमध्ये आहेत. कै.चव्हाणसाहेब 8 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष असताना त्यांच्याबरोबर तामिळनाडू, आंध्र, कर्नाटक या तिन राज्यांच्या सेटलमेंटमध्ये मी जावून आलो आहे. उमाजी नाईक यांचा रामोषी समाज आंध्र कर्नाटकमध्ये अनु.जमातीमध्ये आहे. पण पूर्वी तो गुन्हेगार जमातीमध्ये आहे पण पूर्वी तो गुन्हेगार जमातीमध्ये होता. या सर्वांना आणि महाराश्ट्रातील 42 भटक्या विमुक्त जमाती ज्या ओ.बी.सी.मध्ये आहेत. त्यांना तेथूनही त्यांना काढून आता तिस-या यादीमध्ये घाला. कोणी माथेफिरू माणूसच अषी षिफारस करू षकतो. 1871 चा गुन्हेगार जमाती कायदा देषातील संपूर्ण राज्यांसाठी होता. खुद्‌द पं.जवाहरलाल नेहरू या कायद्याच्या विरोधात होते व त्यांनी या गुन्हेगार जमातींचा समावेष त्यात्या राज्यांमध्ये अनु.जाती जमातीमध्ये करावा व यांचा स्वतंत्र सब प्लॅन करावा अषी सुचना सेटलमेंटच्या तारा तोडताना सोलापूरमध्ये केली होती. गुन्हेगार जमातींच्या लोकांच्या संबंधी बोलताना पंडीतजी म्हणाले `यांना अनु.जाती जमातींच्या सवलती तर मिळतीलच पण त्याने भागणार नाही कारण पिंज-यातला पोपट पिंज-यातून बाहेर काढला तरी तो पुन्हा पिंज-यावरच येवून बसतो. या लोकांच्या नुसत्या तारा तोडल्या तर ते पुन्हा सवयीने गुन्हेगारीकडे वळतील, हे व्हायचे नसेल तर त्यांच्यासाठी, स्वतंत्र सब प्लॅन तयार करावा. केंद्र व राज्य सरकारांनी तो सब प्लॅन यांच्यासाठी खास बाब म्हणून राबवावा व त्यांचे पुनर्वसन करावे.' इतक्या स्पश्ट सुचना दिल्यानंतरही महाराश्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू या तिन राज्यांनी पळवाटा षोधल्या आणि स्वतंत्र सबप्लॅन करणे बाजूलाच! महाराश्ट्रात थाडे कमिषन स्थापन केले. त्यांनी बेंच मार्क सर्वे केला. मोरारजी देसाई, बाळासाहेब खेर, आणि जी.डी.तपासे या तिघांनी थाडे कमिषनच्या रिपोर्टचा फायदा घेवून गुन्हेगार जमातींना अनु.जाती, जमातीतून बाजूला काढले व गावमागत्या भटक्या जमाती या विमुक्तांच्या यादीला जोडल्या. आणि त्यांच्यासाठी 4 टक्के नोक-यांसाठी स्वतंत्र जागा ठेवल्या. अगदी मोरारजी पंतप्रधान झाल्यावर हेच आयोगाचे अध्यक्ष बाळकृश्ण रेणके मोरारजींकडे षिश्टमंडळ घेवून भेटायला गेले होते. तेंव्हा रेणके जनता पक्षाबरोबर होते. त्यांनी मोरारजींना सांगितले आम्ही भटक्या जमातीतील लोक आहोत. आमचा समावेष अनु.जाती, जमातीमध्ये करावा. तेंव्हा मोरारजी देसाई यांना म्हणाले,`कोणी सांगितले तुम्हाला भटकायला? आणि असे भटकताच कसे? स्थिर व्हा.' पंतप्रधान पदावर बसलेल्या माणसाला हे भटक्या विमुक्त जमातीचे प्रकरण पुरेसे माहिती होते. कोणाला किती द्यायचे हे आधी ठरवले व त्याप्रमाणे याद्या करून केंद्रषासनाला कळवले. मोरारजी म्हणाले `जे आधीच मरून पडले आहेत त्यांना कषाला जागे करता? ते जेंव्हा जागे होती तेंव्हा 5-50 वर्शे गेली असतील.' किती खरे होते मोरारजींचे भविश्य! रेणक्यांनाच सरकारने आयोगाचे अध्यक्ष नेमले. मोरारजी खरे द्रश्टे महापुरूश होते. आता मोरारजी नाहीत डॉ.मनमोहन सिंग यांच्यासारखे संवेदनषिल पंतप्रधान आहेत. व आपल्या नेतृत्वाखाली हा समाज गेली 30-35 वर्शात उत्तमरित्या संघटीत झाला आहे. आणि आता आम्ही बौध्द असल्यामुळे देषभरातल्या आणि जगभरातल्या आमच्या मित्रांची संख्या आता वाढली आहे. हा आयोग षासन मुळच स्विकारणार नाही. आणि समजा स्विकारला तर या देषाच्या तुरूंगात पाय ठेवायला माणसांना जागा रहाणार नाही.


लक्ष्मण माने.





विमुक्त भटक्या आणि निम-भटक्या जमातींसाठीचा राष्ट्रीय आयोग
अहवाल षिफारषी
30 जून 2008
1. या आयोगाने विमुक्त, भटक्या व निम भटक्यांच्या अनुशंगाने संदर्भ वापरले आहेत. यामध्ये विमुक्त जमातींमध्ये गुन्हेगारी जमाती कायदा 1871 खाली येणा-या सर्व जमाती गृहित धरल्या आहेत. यातील काही भटक्या जमाती आहेत. भटक्या आणि निम भटक्या जमातीमधील फरक हा त्यांच्या स्थलांतराच्या पुनरावृत्तीवरून ठरवण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्या अभ्यासाकरिता तसेच विषेशतः त्यांच्याषी संदर्भीत असणा-या बाबींवरती लक्ष केंद्रित करण्यासाठी त्यांची वर्गवारी 3 वर्गात करण्यापेक्षा 2 वर्गामध्ये करणे अधिक सोईचे होईल जसे, विमुक्त आणि भटक्या जमाती (डी.एन.टी.) यानंतर विमुक्त व भटक्या जमातीचा संदर्भ डी.एन.टी म्हणून गृहित धरला आहे.
2. डी.एन.टी.साठीच्या कल्याणकारी योजना अंमलात आणण्याकरिता राज्यसरकार तसेच केंद्रषासित प्रदेषांनी याद्या तयार करणे गरजेचे आहे. आयोगाने तयार केलेल्या प्रष्नावलीला प्रतिक्रिया म्हणून ज्या याद्या राज्य तसेच केंद्रषासित प्रदेष तयार करणार आहेत. त्यांनी या याद्या तयार करताना. गुन्हेगारी जमाती कायदा 1871 आणि त्यातील दुरूस्तीचा वापर करून राज्य/केंद्रषासित प्रदेषानुसार याद्या तयार कराव्यात. त्याप्रमाणे काही राज्यांनी आपापल्या राज्यांसाठीच्या भटक्या व विमुक्त जमातींच्या याद्या तयार केल्या परंतु त्यामध्ये सर्व जातींचा समावेष भटक्या व विमुक्त जमातींमध्ये केलेला नाही. ज्या राज्यांनी किंवा केंद्रषासित प्रदेषांनी याप्रकारच्या याद्या तयार केल्या नाहीत. किंवा अपु-या आहेत. त्यांनी छोटी समिती स्थापन करून त्यामध्ये चेअरमन म्हणून मुख्य सचिव व दोन सक्षम अधिकारी 2-3 त्या जमातीमधील प्रमुख प्रतिनिधी व 1-2 मानववंष षास्त्रज्ञ किंवा समाजषास्त्रज्ञ यांची नियुक्ती करून त्यांनी या वेगवेगळया जाती व जमातींचा समावेष भटक्या व विमुक्त जमातींच्या यादीमध्ये करण्यात यावा किंवा नाही याची षहानिषा करावी. या समितीला मदत करण्यासाठी आयोगाने त्यात्या राज्यातील व केंद्रषासित प्रदेषातील भटक्या जमातींची व त्यांच्या समकक्ष जातींच्या दिलेल्या पुराव्यावरून त्यांची छाननी करून यादी तयार केली आहे. परंतू ही यादी केवळ सुचक असून त्यात्या राज्यातील व केंद्रषासित प्रदेषातील समित्यांनी ती सर्वेक्षणाद्वारे पडताळून मगच त्यामध्ये नमूद केलेल्या जमातींचा समावेष भटक्या व विमुक्त जमातींच्या यादीत करावा व आपली यादी तयार करावी.
3. डी.एन.टी.साठीच्या कल्याणकारी योजनांची कल्पना करताना तसेच त्याच्यावर काम करताना लागणा-या आर्थिक बाबींचा विचार करताना राज्य तसेच केंद्रषासीत प्रदेषांना जिल्हानिहाय लोकसंख्या डी.एन.टी. माहित असणे गरजेचे आहे. काही डी.एन.टी.एस.ची गणना ही डी.एन.टी.एस. म्हणून झाली नाही त्यामुळे राज्य/केंद्रषासित प्रदेषांनी लवकरात लवकर घरोघर जावून या कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून त्यांची लोकसंख्या मोजणे आणि त्यांची जास्तीत जास्त संख्या कोणत्या भागामध्ये/जिल्हयामध्ये, प्रदेषामध्ये आहे हे पहाणे गरजेचे आहे. ही सर्व प्रक्रिया सहा महिन्यांच्या कालावधींमध्ये पूर्ण व्हावी.
4. वेगवेगळया राज्यांमध्ये/केंद्रषासित प्रदेषांमध्ये डी.एन.टी.ची लोकसंख्या किती आहे. या बाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. त्यांच्या लोकसंख्येचा आकडा निष्चीत करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले आहेत. 1931 च्या जनगणनेवरून एक कच्च्या आराखडयातून आणि इतर संबंधीत वेगवेगळया माध्यमांमधून डी.एन.टी.ची लोकसंख्या ही देषामध्ये 10-12 कोटी आहे. असे समजते. या जमातींच्या लोकसंख्येची खरी माहिती मिळण्याकरिता केंद्र षासनाने डी.एन.टी.च्या गणतीसाठी 2011 मध्ये होणा-या जनगणनेमध्ये आवष्यक ती पावले उचलावीत.
5. आयोगाने वेगवेगळया राज्यातील डी.एन.टी।च्या कल्याणासाठी संबंधीत असलेल्या विभागांना भेटी देतेवेळी अषा बाबी नोंद केल्या की त्या संबंधीत विभागांना या डी.एन.टीच्या असणा-या सामाजीक व आर्थिक स्थितीची संपूर्णतः माहिती नाही. व ती नसण्याचे कारण म्हणजे ती त्यांच्यापर्यंत पोहचू षकले नाहीत. त्यामुळे आयोग असे सुचीत करतो की राज्यषासनाने सल्लागार समित्या स्थापन कराव्यात. ज्यामध्ये चेअरमन म्हणून मुख्यमंत्री/प्रषासक हे काम पहातील. या समितीमध्ये महत्वाचे मानववंष षास्त्रज्ञ व समाजषास्त्रज्ञ डी.एन.टीचे कार्यकर्ते व पुढारी या व्यक्ती राज्य/केंद्रषासित प्रदेषांच्या जेश्ठ अधिका-यांच्या व्यतिरिक्त असाव्यात अषा पध्दतीच्या सल्लागार समित्या जिल्हापातळीवरती देखील तयार कराव्यात ज्यामध्ये जिल्हा दंडाधिकारी डी.एन.टी.मधील चेअरमन म्हणून व इतर मेंबर म्हणून पोलिस अधिक्षक सामाजीक कार्यकर्ते व पुढारी असे असतील. या समित्या दर तिन महिन्यानंतर मिटींग करतील ज्यामध्ये ते सद्यस्थितीत चालू असलेल्या कल्याणकारी योजनांचा आढावा व त्या व्यवस्थित अंमलात आणण्यासाठी कार्यप्रणाली ठरवतील.
6. असे लक्षात आले आहे की मोठया संख्येने हे एकतर एस.सी., एस.टी.किंवा ओ.बी.सी.ंच्या यादीमध्ये वेळोवेळी समाविश्ठ केले गेले आहेत. तरीसुध्दा या डी.एन.टी.ना वेगवेगळया विकासात्मक कार्यक्रमांचा फायदा जो एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सींना असतो तो घेता आला नाही. या डी.एन.टी नी सर्व विकासात्मक कार्यक्रमांचा फायदा घेण्यासाठी राज्य तसेच केंद्रषासित प्रदेषांनी यांना एक वेगळा लक्षणीय गट म्हणून गृहित धरून त्यांच्यासाठी जरी एस.सी.एस.टी.किंवा ओबीसीमध्ये असले तरी कल्याणकारी योजना तयार कराव्यात आणि त्या राबवाव्यात.
7- DNTs च्या लोकांना वेगवेगळया कल्याणकारी योजनांचा फायदा उपयोग पडावा यासाठी त्यांना लवकरात लवकर आणि विषिश्ठ वेळ मर्यादेतच जिल्हा प्रषासनाकडून जात प्रमाणपत्र मिळण गरजेचे आहे. जात प्रमाणपत्राच्या बाबतीत DNTs हे समाधानाच्या स्थितीपासून फारच लांब आहेत. याषिवाय जर अर्जदार एस.सी.एस.टी. किंवा ओ.बी.सी. साठी जात प्रमाणपत्र मागत असेल तर त्याला केवळ एक प्रमाणपत्र दिले गेले पाहिजे. तेही तो ठरावीक भटक्या विमुक्त जमातीषी संलग्न आहे म्हणून किंवा तो एस.सी.एस.टी.किंवा ओ.बी.सी.षी संलग्न आहे म्हणून.
आयोगाने असेही सुचीत केले आहे की जिल्हा प्रषासनाने एक अंतिम अधिकारी तयार केला पाहिजे जो जात प्रमाणपत्र देईल आणि जिल्हाप्रषासनाकडून दिलेल्या प्रमाणपत्रावर इतर कोणत्याही वरच्या स्तरावरच्या समितीची नेमणूक या जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या आणि त्याचा खरेपणा जाणून घेण्यासाठी करण्याची गरज नाही. आयोगाच्या असेही निदर्षनास आले आहे कि महाराश्ट्र सरकाने मुल्यमापन पडताळणी समिती राज्य स्तरावर नेमली आहे. जी जिल्हा प्रषासनाने दिलेल्या प्रत्येक प्रमाणपत्राचे परिक्षण करेल. यामध्ये फक्त वेळच जाणार नाही तर अर्जदारासाठी गैरसोयीचे होते. म्हणून आयोग अषी षिफारस करीत आहे की महाराश्ट्र सरकारने ही जात पडताळणी मुल्यमापन समिती रदद्‌द करावी. असेही सुचित केले आहे की जिल्हा प्रषासन काही खास ``तिथल्या तिथे'' या तत्वावर षिबीर आयोजीत करून या DNTs ना जात प्रमाणपत्र कोणत्याही षासकीय कार्यालयाच्या मागे न पळता त्याठिकाणी देवू षकते.

8. आयोग एका खबरदारीच्या गोश्टीवर आवाज उठवू इच्छितो ती म्हणजे खोटी जात प्रमाणपत्रे मिळण्याच्या षक्यतेला टाळण्याच्यासाठी राज्य/केंद्रषासीत प्रदेषांनी योग्यती जागरूकता आणि परिक्षण करण्यासाठी अभ्यास केला पाहिजे.
9- डी.एन.टी साठी दारिद्रय रेशेखालील पत्रिका (कार्ड) हा एक अडथळा आहे. आणि या पत्रिकेशिवाय या लोकांना दुर्बल घटकांसाठी व पददलितांसाठी असणा-या कल्याणकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी ते पात्र ठरत नाहीत. राज्य सरकारांनी काही खास कार्यक्रम सुरू केले पाहिजेत. जेणेकरून या डी.एन.टी कुटुंबांना जे पात्र आहेत त्यांना बी.पी.एल.कार्ड्‌स/ पत्रिका मिळाव्यात.
10. त्याबरोबरच खूप मोठया प्रमाणात DNTs कुटुंबांना रेषनकार्डस नाहीत. त्यामुळे त्यंाना त्यांच्या प्राथमिक गरजा भागविण्यासाठी कमीत कमी दरामध्ये स्वस्त धान्य दुकानातून सार्वजनिक वितरण योजनेतून फायदा मिळत नाही. किंवा ते त्यापासून वंचित रहातात. भटक्या जमातीं या परिस्थितीमध्ये वाईट स्थितीत आहेत. विमुक्त जमाती विषेशतः भटक्या जमाती या मोठया प्रमाणात बी.पी.एल.लोकसंख्या आहेत. म्हणून अषा प्रकारचे रेषनकार्ड DNTs कुटुंबांना मिळण्यासाठी खास मोहिम षहरी आणि ग्रामिण भागामध्ये राज्य/केंद्रषासनाने राबवली पाहिजे.
11. विमुक्त जमाती आणि विषेशतः भटक्या जमाती या मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित आहेत. कारण एक तर त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होते. किंवा ते एका जागेवरून दुस-या जागेवर जात असतात. आणि मतदारांच्या यादीमध्ये समाविश्ठ नाहीत. त्यांना कायमचा पत्ता/रहाण्याचे ठिकाण नसल्याने हे घडत असावे. म्हणून केंद्र सरकार भारतीय निवडणूक आयेाग आणि राज्य सरकार यांनी खास मोहिम राबवून त्यांची नावेही मतदार यादीमध्ये घालावीत.
12. असे निदर्षनास आले आहे की DNTs हे पूर्ण देषामध्ये ग्रामीण आणि षहरी भागामध्ये गलिच्छ परिस्थितीमध्ये रहातात. ते एकतर उघडयावर छोटया किंवा कामचलावू तंबूत लहान झोपडी किंवा कच्च्या किंवा सुधारीत पक्क्या घरामध्ये रहातात. त्यंाना रहाण्यासाठी असणारी घरे वगैरे जागासुध्दा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या प्रमाणात पुरेषी नाही. आणि त्यांच्या वसाहती सुध्दा वास्तविक झोपडपट्‌टयाच आहेत. आयोगाने जेंव्हा अषा वसाहतींना काही राज्यांमध्ये भेटी दिल्या तेंव्हा असे लक्षात आले की यांना आरोग्य, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, गटार, विज, रस्ते आणि सार्वजनिक संडास वैगेरेसारख्या सार्वजनिक सुविधा मिळत नाहीत. या संदर्भात काही करण्यासाठी स्थानिक समित्या अस्तित्वात नाहीत. म्हणून या घटकेला अषा परिस्थितीमध्ये अषा स्थानिय समित्या असणे गरजेचे आहे. जेणेकरून या वसाहतींच्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि या DNTs लोकांना या किमान नागरी सुविधांचा फायदा ते जोपर्यंत त्या वसाहतीमध्ये असतील तोपर्यंत घेवू षकतील
13. असेही आढळून आले आहे की देषातील वेगवेगळया षहरे व खेडेगावंामध्ये DNTs च्या वसाहती आहेत. पण या वसाहतींमध्ये किमान नागरी सुविधंाचा अभाव आहे. त्यांना त्यांच्या कौंटुंबिक कार्यक्रम जसे लग्न आणि इतर असेच सामाजीक कार्यक्रमांसाठी सामाजीक केंद्र किंवा पंचायत इमारती उपलब्ध नाहीत. तसेच लहानमुलांसाठी खेळाचे मैदान व्यायामषाळा वैगेरे उपलब्ध नाहीत. षहरामध्ये खेडयामध्ये असणा-या या सुविधांचा फायदा DNTs लोकांना घेवू दिला जात नाही. हे सर्वज्ञातच आहे. त्यामुळे अषाप्रकारच्या स्थानिय संस्थांनी याप्रकारच्या सुविधा DNTs वसाहतींमध्ये उपलब्ध करून द्याव्यात.
14. अनुसूचित जाती आणि अनु.जमाती आणि इतर मागासवर्गीच्या विकासाकरिता वेगवेगळया योजना राबवण्यासाठी सामाजीक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय आणि राज्यसरकारे केंद्रषासीत प्रदेष हे जबाबदार आहेत. या योजनांद्वारे वेगवेगळया षिश्यवृत्तींसाठी अनुदान मुले आणि मुलींच्या वस्तीषाळांसाठी वसतीगृह, षिकवणी केंद्रे, षैक्षणिक कर्जे, परदेषी विद्यापीठांमध्ये षिक्षण वेगवेगळया तांत्रिक नोकरींसाठी प्रषिक्षण इ. दिले जाते. त्यामुळे असे सुचित करण्यात येते की मंत्रालयाने याप्रकारच्या योजना एस.सी.एस.टी.यांना आज ज्या पध्दतीने दिल्या जात आहेत. त्याचप्रमाणे त्याप्रमाणामध्ये DNTs ना सुध्दा दिल्या जाव्यात तसेच ग्रामीण विकास मंत्रालयानेसुध्दा DNTs मधील वयस्कर व्यत्ींच्या निवृत्तीवेतनासाठी स्वतंत्र निधी उभारला पाहिजे. त्याचबरोबर हेही सुचित केले जाते की मंत्रालय/विभाग/पी.एस.यु.एस. आणि इतर सरकारी संस्थांनी आणि एजन्सीजकडून एस.सी.ना जे फायदे आणि सवलती मिळतात तसेच DNTs ना सुध्दा वाढवून द्यावेत.
15. घर ही माणसाची प्राथमिक गरज आहे. मोठया संख्येने विमुक्त जाती या स्थायिक आहेत. पण सामान्यपणे भटक्या जमाती या त्यांच्या पारंपारिक उद्योगांच्यावर उपजिवीका करीतच एका जागेवरून दुसरीकडे फिरतात. आजच्या बदलत्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये या लोकांचे पारंपारिक उद्योग व त्यापासून मिळणारे उत्पन्न यातून त्यांना पुरेसा असलेला उपजिवीकेचा स्त्रोत मिळू षकत नाही. आजकाल भटक्या जमातींमध्ये एका जागेवर स्थायिक होवून वेगळा उपजिवीकेचा दुसरा मार्ग स्विकारण्याकडे कल दिसत आहे.
इंदिरा आवास योजना ही केंद्र षासनाची एक नावाजलेली योजना आहे. जी गरीब लोकांना 75ः25 याप्रमाणाच्या आधारावर घरे पुरवते. 10 पंचवार्शिक योजनेमध्ये 4400 कोटी रूपयांचा निधी राज्याच्या अर्थखात्यातून दिला होता. या योजनेच्या कसोटीमध्ये DNTs सुध्दा होते. परंतू त्यांना मिळणा-या संधी या कमी असल्याने त्यांच्यातील फायदा घेणा-यांची संख्याही कमी आहे. त्यामुळे DNTs वर्ग हा उपेक्षणिय आहे.
आयोगाचा हा दृश्टीकोण आहे की त्यांची लोकसंख्या गृहित धरून आणि त्यांना घरे पुरवण्यासाठी दुर्लक्षिल्याने केंद्रषासनाने कमीत कमी 50 टक्के इतका निधी हा इंदिरा आवास योजनेतून घरे बांधण्यासाठी DNTs ना 11 व्या पंचवार्शिक योजनेमध्ये आणि मागोमाग येणा-या इतर योजनांमध्ये करावा आणि इंदिरा आवास योजना ही DNTs साठी वेगळया पध्दतीने विचार करून लागू करण्यात यावी.
16. षहरी भागामध्ये अजूनही घरांचा प्रष्न गंभिर आहे. षहरी भागामध्ये कायमच येणा-या लोकसंख्येचे प्रमाण भरपूर आहे. झोपडपट्‌टयांमध्ये गरीब कुटुंबे येतात आणि तंबूमध्ये स्थायिक होतात. या कुटुंबांमध्ये DNTs हे सुध्दा स्थलांतरित कामगार गृहित धरले जातात या कुटुंबांची परिस्थिती ही फक्त मानवापेक्षा खालच्या दर्जाचीच नाही तर षहरी लोकसंख्येला पुरवल्या जाणा-या संपूर्ण षहरी सुविधांवर येणारा दबाव/दडपण आहे.
आणखी एक आनंद देणारी गोश्ट ही की, घर बांधणी आणि षहर गरिबी हटाव मंत्रालयाकडून जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय आयोगाची योजना झोपडपट्‌टी हटवण्यासाठी आणि सुधारणा करण्यासाठी केली आहे. या झोपडपट्‌टयांमध्ये DNTs कुटुंबांची संख्या जास्त असल्याने या झोपडपट्‌टया हटवण्यामध्ये वर सांगितलेल्या योजनेतून या कुटुंबांना घरबांधणीसाठी आण् िषहरी पायाभूत घटकांसाठी उपयोग/फायदा होईल.
DNTs ची गरिबीची दषा पहाता, असे सुचित केले आहे की ही जी योजना आहे ती थोडीषी नविन करून/सुधारून जे DNTs झोपडपट्‌टीमध्ये रहातात त्यांना प्रथम प्राधान्य देवून घरबांधणी आणि षहराच्या विकासकामात पायाभूत घटक म्हणून त्यांच्यापर्यंत पोहचवावी.
या योजनेमध्ये असे सांगितले आहे की ही योजना मोफत नसून यामध्ये लाभधारकांनी सामान्य 12 टक्के आणि एस.सी.एस.टी.डी.सी.ओ.बी.सी.पी.एच. यांनी आणि इतर दुर्बल घटकांनी 10 टक्के इतके पैसे भरावेत आयोगाचा दृश्टीकोण असा आहे की भटक्या जमाती या गरीब परिस्थीतमध्येच गृहित धरले जातात. त्यामुळे त्यांना फक्त 5 टक्के इतके आणि एस.सी., एस.टी. यांना 10 टक्के इतके पैसे द्यावेत.
आयोगाला केंद्रषासीत प्रदेष चंदीगढ मध्ये याप्रकारची योजना आणि छोटी घरकूल योजना 2006 याप्रकारची योजना अंमलात येत आहे हे पहावयास मिळाले. या योजना अंमलात आणत असताना सामान्य लोक व DNTs यांमध्ये कोणताही फरक केला गेला नव्हता तद्‌दनंतर देखील या योजनेची अंमलबजावणी खूप चांगल्याप्रकारे झालेली आयोगास पहावयास मिळाली त्याबद्‌दल आयोगाने त्या केंद्रषासित प्रदेषाच्या प्रषासकीय यंत्रणेचे कौतुक केले.
17. जवाहरलाल नेहरू केंद्रिय षहरी नुतनीकरण आयोग हा देषातील काही मोठया षहरांमध्ये आणि खेडयामध्ये लागू होताना दिसते. देषामध्ये मोठया संख्येमध्ये छोटी षहरे व खेडी आहेत. खूप मोठया प्रमाणामध्ये DNTs नी स्थायिक होवून या छोटया षहरांमध्ये व खेडयांमध्ये झोपडपट्‌टया निर्माण केल्या आहेत. म्हणून या आयोगाद्वारे राज्य/ केंद्रषासित प्रदेष यांना अषाप्रकारच्या घरबांधणी योजना DNTs लोकांसाठी जे झोपडपट्‌टीमध्ये रहातात. त्यांच्याकडून 5 टक्के लाभार्थी वर्गणी घेण्यात यावे असे ही सुचित कले आहे. ही योजना प्रथमतः प्राथमिक तत्वावर सुरू करण्यात यावी. DNTs कुटुंबांची पर्यायी रहाण्याची/घराची व्यवस्था होत नाही. तोपर्यंत तरी त्यांची हकालपट्‌टी त्या जागेवरून होवू नये याची दक्षता घेतली जावी. या क्षेत्रांमध्ये किमान 100 कुटुंबासाठी लागणारी पायाभूत सुविधा उदा.वीज, पिण्याची पाणी आणि षाळा वगैरे विकसीत कराव्यात.
18. 1997-98 साली केंद्रषासनाने एक नविन योजना कार्यान्वीत केली आहे. जीचे नाव ``सुवर्ण जयंती ग्रामीण घरबांधणी निधी योजना'' आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या व्यक्तींना खेडेगावामध्ये नविन घर बांधावयाचे किंवा खरेदी करावयाचे असेल किंवा त्यामध्ये सुधारणा किंवा विस्तार करावयाचा असल्यास त्यांना सामान्य व्याज दराने निधी पुरवण्याची हमी दिली आहे. DNT लोकांसाठी घरांची कमतरता पहाता, असे सुचवण्यात येते की, या योजनेचा पूर्ण आढावा आणि त्यायोगे दुरूस्त्या करून DNTs लोकांना या योजनेचा बदलत्या परिस्थितीमध्ये जास्तीत जास्त फायदा मिळवून देण्याकरिता व्याजदरामध्ये आर्थिक मदत करावी.
19. भटक्या जमातींच्या घरांच्या वाढत्या मागण्यांचा विचार करता, असे सुचित करण्यात येते की, केंद्र व राज्य षासनाने ओैद्योगिक भागांमध्ये ज्याप्रमाणे `विषेश आर्थिक वसाहत क्षेत्र' विकसीत करण्याच्या योजना अंमलात आणाव्यात. अषा प्रकारच्या क्षेत्रामध्ये घरबांधणी बरोबरच त्यांच्या व्यवसायाकरिता घरांच्या बाजूला छोटीषी जागा त्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावी. अषाप्रकारची क्षेत्रे ही विषेश आर्थिक क्षेत्रांना लागून जवळ किंवा औद्योगिक वसाहतींजवळ किंवा उद्योगांजवळ किंवा व्यवसाय केंद्राजवळ असावीत जेणेकरून त्यांना तेथे रोजगाराची उपलब्धता होवू षकेल.
20. प्रतिकूल गटांच्या सामाजीक व आर्थिक बदलांच्या विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये षिक्षण हा मुलभूत घटक आहे. DNT हे अपवाद नाहीत. केंद्रषासनाने 2001-02 मध्ये सर्व देषभर व सर्व जाती धर्मियांसाठी सर्व षिक्षा अभियान या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू केली. त्याचे फलीत म्हणजे राश्ट्रीय षिक्षणाचे प्रमाण हळूहळू वाढत आहे. परंतू DNTs च्या बाबत दोन कारणांमुळे काहीच बदल झालेला दिसत नाही. एक म्हणजे हे लोक त्यांच्या उपजिवीकेसाठी वर्शभर एका जागेहून दुस-या जागेवर स्थलांतर करत रहातात. आणि त्याचबरोबर षिक्षणाच्या बाबतीत असणारे अज्ञान व दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे कुटुंबाच्या उपजिवीकेसाठी मुलांची देखील कामासाठी मदत घेणे. त्यामुळे लोकसंख्येच्या इतर कोणत्याही घटकापेक्षा DNTs च्या षिक्षणाचे प्रमाण अतिषय कमी आहे. म्हणून DNTs लोकांना त्यांच्या मुलांच्या षिक्षणासाठी प्रवृत्त करण्यासाठी वेगवेगळया जाणीव जागृती कार्यक्रमाद्वारे खास प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सर्वषिक्षा अभियानामध्ये स्त्री-पुरूश भेदभाव कमी करण्यासाठी मुलींच्या षिक्षणावरती भर देण्यात आला आहे, तरी DNTs मुलींच्याबाबत षिक्षणाची परिस्थिती अतिषय बिकट आहे. आणि त्यामुळे ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी खास प्रयत्न केला पाहिजे.
21- डी.एन.टी. लोकांचे लक्ष जास्तीत जास्त षिक्षणाकडे वळवण्यासाठी व आकर्शित करण्यासाठी DNTs लोक जेथे जास्त प्रमाणामध्ये रहातात अषा ठिकाणी प्राथमिक षाळा सुरू कराव्यात आणि त्याद्वारे मोफत षिक्षण तसेच आय.सी.डी.एस.सुविधा विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे ही तातडीची गरज आहे. अषा षाळा षासनाकडून अनुदान घेवून चालवाव्यात.
22. सर्व षिक्षा अभियानाचे मुळ उद्‌दीश्ट म्हणजे सार्वत्रिक प्राथमिक षिक्षण करून षालेय व्यवस्थेची सामाजीक मालकी निर्माण करणे. केंद्रीय सर्व षिक्षा अभियान आयोगाने सर्व षिक्षा अभियानाची वेगवेगळया 3 भागांसाठी 6 उपमंडळे केली आहेत. यातील एक भाग प्रतिकूल गटातील मुलींसाठी षिक्षण, एस.सी.एस.टी.,अल्पसंख्य, षहरी वंचित मुलांसाठी आणि दुर्बल मुलांसाठी केला आहे. यामध्ये DNTs मुलांचा खास करून उच्चार केला गेला नाही. यासाठी असे सुचित करण्यात येते की, या DNTs मुलांसाठी वेगळे उपमंडळ स्थापन करून त्यांच्या कृतीचा नेहमीचा आढावा या संदर्भात राज्य षासनाकडून घेण्यात यावा. त्याचप्रमाणे या उपमंडळासाठी तज्ञ आणि विषेश प्राविण्य असणा-यांचा Task Force सुध्दा स्थापन करण्यात यावा. जेणेकरून DNTs साठीच्या सर्व षिक्षा अभियानाचा तसेच कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनेचा आढावा व आलेख या Task Force ने तयार करावा.
23. डी.एन.टी. च्या षैक्षणिक पायाभूत घटक मजबूत होण्यासाठी षासनाने करावा. DNTs मधील माध्यमिक विद्यार्थ्यांमधील, मुलांसाठी आणि मुलींसाठी वेगवेगळी वसतीगृहे ज्या परिसरामध्ये DNTs ची लोकसंख्या जास्त आहे. अषा ठिकाणी उघडावीत. वेगवेगळया राज्य/केंद्रषासीत प्रदेषांनी ज्या DNTs मुली अतिग्रामीण भागामध्ये रहातात त्यांच्यासाठी कस्तुरबा गांधी विद्यालय योजना 2004 मध्ये सुधारणा करून एक वेगळे वार्शिक लक्ष्य या DNTs मुलींसाठी करावे. ही महत्वाची योजना आहे. व ती प्राथमिक तत्वावर अंमलात आणणे गरजेचे आहे.
24. डी.एन.टी. मध्ये षिक्षणाचा प्रसार होण्यासाठी राज्यषासनाने मुला व मुलींकरिता वेगवेगळया निवासी षाळा. जिथे DNTs ची लोकसंख्या जास्त आहे. त्याठिकाणी काढाव्यात. त्यामध्ये मोफत षिक्षण रहाण्याची व जेवणाची सोय असावी.
25. डी.एन.टी. मुलामुलींचे दहावीनंतरच्या षिक्षणाकडे तसेच तांत्रिक षिक्षणाकडे लक्ष वळावण्याची प्रकिया सुलभ करण्यासाठी षासनाने मुला मुलींसाठी वेगवेगळी वसतीगृहे जिल्हा व तालुका पातळीवर सुरू करणे गरजेचे आहे. उत्तरपूर्व भागातील मुलांसाठी ज्याप्रमाणे वसतीगृहे स्थापन करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे दिल्लीमध्ये या मुलांसाठी 1 किंवा 2 वसतीगृहे स्थापन करण्याची गरज आहे.
26. षैक्षणिक पायाभूत घटकांबरोबरच, षासनाने DNTs मुलांच्या कौषल्य विकासासाठी पायाभूत घटकांची उभारणी वेगवेगळया षैक्षणिक टप्प्यांवर करणे गरजेचे आहे. बदलत्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये कौषल्यपूर्ण मनुश्यबळाची गरज असल्यामुळे व त्यायोगे DNTs साठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी अषाप्रकारची कौषल्ये विकसीत करणारी गरज मिळवून देणे अतोनात महत्वाचे आहे. याचा अर्थ ज्या जिल्हयांमध्ये DNTs लोकसंख्या जास्त आहे. तेथे DNTs विद्यार्थ्यांमध्ये आवष्यक कौषल्ये मिळवून देण्यासाठी तसेच त्याद्वारे रोजगार मिळवण्यासाठी तंत्रविद्या निकेतनासारख्या षाळा सुरू केल्या जाव्यात.
27. केंद्रीय लघु उद्योग महामंडळाकडून तांत्रिक केंद्रे देषभरात चालवली जातात. याचा अर्थ असा की NSIC च्या नियोजनाद्वारे या प्रकारची अधिकाधिक केंद्रे खासगी उद्योजकांना विषेश अधिकार देवून भागिदारीमध्ये सुरू करणार आहेत. या केंद्राद्वारे उद्योगजगतेच्या विकासासाठी प्रषिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आणि याबरोबरच वेगवेगळया व्यापारांसाठी प्रषिक्षण स्त्री व पुरूशांच्या त्यांच्या वयापमाणे दिले जाते. या प्रकारच्या प्रषिक्षणासाठी लिहिणे व वाचणे इतके कमीत कमी षिक्षण गरजेचे आहे. ही कौषल्य वाढवण्याची सुविधा विमुक्त व भटक्या समाजातील तरूण मुलांसाठी खूप उपयोगाची आहे. त्यामुळे असे सुचित करण्यात येते की, सामाजीक न्याय व सबलीकरण मंत्रालयाद्वारे प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी NSIC बरोबर काही अटींवर निवीदा पत्रिका तयार करून विमुक्त व भटक्या समाजातील स्त्री व पुरूशांना प्रषिक्षणाची व्यवस्था मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत की जेणेकरून या देषामध्ये वेगवेगळया भागात असणा-या या समाजातील लोकांना त्यांनी घेतलेल्या प्रषिक्षणाचा उपयोग त्यांच्या स्वतःचा घरगुती उद्योग उभा करण्यासाठी अथवा मजूरी मिळवण्यासाठी त्यांना करता येईल. याप्रकारचे प्रषिक्षण विमुक्त व भटक्या जमातीतील लोकांना मोफत मिळवण्याची व्यवस्था करण्यासाठी प्रयत्न करावे.
28. खादी व ग्रामोद्योग आयोग हा ग्रामीण भागामध्ये रोजगार मिळवून देणारे एक मोठे माध्यम आहे. हे रोजगार या आयोगाद्वारे राबवल्या जाणा-या खूप स्वयं रोजगार योजना, किंवा ग्रामीण भागातील सुक्ष्म, छोटे आणि मध्यम स्वरूपातील उद्योगधंदे यांच्या माध्यमातून मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. उदा.ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम (REGP) हा ग्रामीण भागातील लोकांना रोजगार पुरवणारा आत्ताचा एक महत्वाचा कार्यक्रम आहे. असे लक्षात आले आहे की, REGP सारख्या खादी ग्रामोद्योगाच्या इतर योजना या एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./महिला/अपंग/निवृत्त सैनिक/अल्पसंख्यांक प्रमाणे DNTs साठी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे अषी षिफारस करण्यात येते की KVIC यांनी आपल्या चालू असणा-या योजनामध्ये DNTs लोकांना संभावनीय लाभधारक म्हणून समाविश्ठ करून घ्यावे. याद्वारे DNTs लोकांना कायदेषीर रोजगार मिळवून त्यांचे रहाणीमान उंचावण्याची संधी प्राप्त होवू षकते.
29. विमुक्त व भटक्या जमातींमध्ये जास्तीत जास्त लोक हे कारागीर आहेत आणि देषातील वेगवेगळया भागामध्ये निरनिराळे हस्तव्यवसाय करतात. यामध्ये माती, प्लॅस्टर ऑफ पॅरीस, काच, दगड, गोटे, बांबू यांचा वापर होतो. या वस्तूंसाठी लागणारा कच्चा माल षोधणे, त्यांचा विक्री आणि पत इ.मध्ये या कारागीरांना मोठया समस्या येतात. म्हणून केंद्रीय लघु उद्योग महामंडळ, हस्तव्यवसाय आणि हस्तकला निर्यात महामंडळ यांनी त्यांच्या वेगवेगळया योजनांच्याद्वारे भटक्या विमुक्त लोकांना फायदा करून द्यावा.
30. मोठया प्रमाणामध्ये DNTs कुटुंबे ही त्यांच्या उपजिवीकेचे साधन म्हणून भाजी विकणे, फळे विकणे, दातून, वापरलेली कपडे विकणे आणि इतर आणखी यासारख्या वस्तू ते रस्त्यावर फिरस्ते/विक्रेता/फेरीवाले म्हणून विकतात. त्यांना स्थानिक मंडळाकडून परवाना मिळण्यामध्ये अडचणी सहन कराव्या लागतात. त्यामुळे असे सुचवले आहे की, मोठया षहरांमध्ये जागेच्या प्राधान्यावरून योग्य त्या जागा विकसीत करून विषेश विक्री विभाग तयार केले जावेत. विषेश विक्री विभाग `भिकबाजारा' किंवा चोरबाजार या नावाखाली काही षहरांमध्ये गरीब लोकांसाठी अस्तित्वात आहेत. हे बाजार प्रतिश्ठित बाजारामध्ये रूपांतरीत करावेत. ज्यामध्ये अग्रक्रमाने DNTs लोकांना जागा उपलब्ध करून द्याव्यात.
31. असेही सुचित केले आहे की, राज्य षासनाने विमुक्त व भटक्या जमातीतील कारागिरांना षहरांमध्ये त्यांची कारागिरी दाखवण्यासाठी षोरूम्स किंवा विक्रीसाठीची केंद्र उपलब्ध करून द्यावीत. असे केल्यास त्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल.
32- डी.एन.टी ची आर्थिक कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी त्यांना बॅंकाकडून कर्जपुरवठा करण्याची हमी द्यावी. त्याचप्रमाणे अत्यंत महत्वाचे म्हणजे त्यांना अग्रक्रम विभाग कर्जासाठी संपूर्ण ध्येयाच्या विषिश्ठ टककेवारी ठरवून दिली जावी. आणि उपध्येय म्हणून 25 टक्के दुर्बल विभागासाठी द्यावी. DNTs ना बॅंकेकडून समान पत मिळण्यासाठी अग्रक्रम विभाग कर्जाचा आढावा व लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हा पातळीवरील बॅंकर्स सल्लागार समिती व राज्य पातळीवरील बॅंकर्स सल्लागार समित्यांनी वेळोवेळी लक्ष पुरवले पाहिजे.
33. सरकारने देषभरामध्ये ग्रामीण पत धोरणाचा मुख्य आधार म्हणून `आर्थिक समावेष हा स्विकारला आहे ही समाजाधनकारक बाब आहे. या संदर्भात अषी तिव्रपणे षिफारस करण्यात येते की, या विमुक्त भटक्या व निमभटक्या जमातींसाठी धोरणाच्या फायद्यांची प्राथमिक तत्वावर वाढ करून या जमातीतील स्त्री व पुरूशांना स्वयं सहायता गट स्थापण्यास मदत करावी.
34- डी.एन.टी हे समाजातील सर्व बाजूनी अति गरीब विभाग म्हणून गणले जातात. आणि काही लोक जे एस.सी.एस.टी.ओ.बी.सी. याद्यांमध्ये वेळोवेळी आहेत. यांचा अपवाद वगळता इतरांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी योजना राबवण्यात आलेल्या नाहीत. पूर्वी सुचवल्याप्रमाणे गरीबी निर्मूलन कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी DNTs ना स्वतंत्र लक्ष गट म्हणून गृहित धरणे गरजेची गोश्ट आहे. या संदर्भात DNTs ना लक्ष्य करून आर्थिक व भौतिक फायदे सर्व विभागांमध्ये विकसीत करण्याकरता SCSP च्या आधारावर DNTs चा वाटा गृहित धरून 11 व्या पंचवार्शिक योजनेमध्ये राज्य/केंद्रषासित प्रदेष आणि केंद्र मंत्रालयांनी DNTs साठी सब प्लॅन करून तो अंमलात आणावा.
35. अनुसूचित जातींसाठी ज्याप्रमाणे केंद्रीय अनुसूचित जाती आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन केले आहे. त्याचप्रमाणे केंद्राच्या पातळीवर DNTs साठी एक स्वतंत्र आर्थिक व विकास महामंडळ स्थापन करून त्याद्वारे अषाप्रकारच्या कल्याणकारी योजना राबवता येवू षकतात.
36. त्याचप्रमाणे, विकासाच्या संबंधीत योजनांचा फायदा घेण्यासाठी योग्य अषी DNT कुटुंबे षोधण्यासाठी आणि त्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी DNT आर्थिक व विकास महामंडळ स्थापन केले पाहिजे. तसेच या मंडळाने या प्रकारच्या योजनांची जबाबदारी घेवून आर्थिक संस्थांमध्ये लागणा-या पत साठी आधार देणे, कमी व्याजदरामध्ये मुद्‌दल देणे किंवा पैसे परत करण्यासाठी लागणारी योग्यता कमी करण्यासाठी आर्थिक मदत आणि इतर गरिबी निर्मूलनाच्या इतर कार्यक्रमाबरोबर हात मिळवणी करणे गरजेचे आहे. राज्य पातळीवरील आर्थिक आणि विकास महामंडळांनीसुध्दा पैसा मिळवून देणारे रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी 1. षेती आणि संबंधीत 2. लहान प्रमाण, घरगुती छोट, सुक्ष्म आणि अतिषय लहान उद्योग आणि 3. दळणवळण/वाहतूक आणि सार्वजनिक व्यवस्था यासारख्या योजनांचा समावेष करावा. राश्ट्रीय (मागासवर्ग वित्तीय विकास महामंडळ NBCFDC)
37- डी.एन.टी हे समाजातील सर्वात जास्त सामाजीक व आर्थिक मागासलेला लोकसंख्येचा भाग आहेत. वास्तविक पहाता यांच्यातील काही जमाती या एस.सी.एस.टी.,ओ.बी.सी. यांच्या यादीमध्ये वेळोवेळी घेतल्या गेल्या आहे. परंतू असे गृहित धरले जाते की, एस.सी.एस.टी.किंवा ओ.बी.सी. साठी ज्या कल्याणकारी योजना राबवल्या जातात त्याचा फायदा या जमातींना होतो. खिन्नपणे सांगावे वाटते की परिस्थिती याहून फार दूर आहे. त्यामुळे देषातल्या त्यांची लोकसंख्या लक्षात घेवून DNT वरती एक वेगळा/स्वतंत्र लक्ष्य गट म्हणून लक्ष केंद्रीत केले जाणे आणि त्यांच्यापर्यंत योग्य माध्यमातून सरकारच्या सहयोगाने एक स्वतंत्र `अर्पन करणारी वाटणी प्रणाली' त्यांच्यासाठी योग्य अषी उभारली पाहिजे. त्याचप्रमाणे, राज्य पातळीवर DNTs साठी स्वतंत्र कल्याणकारी विभाग असणे गरजेचे आहे. DNT साठी स्वतंत्र कल्याणकारी संचालक मंडळ असणे आणि राज्यामध्ये जिल्हा पातळीवर स्वतंत्र कल्याणकारी अधिकारी असणे गरजेेचे आहे. त्याचप्रमाणे DNT च्या कल्याणासाठी केंद्र पातळीवर स्वतंत्र मंत्रालय/विभाग असण्याची गरज आहे.
38. आयोगाने असेही नमूद केले आहे की, मोठया प्रमाणामध्ये भटक्या जमाती या त्यांच्या पारंपारिक उद्योगांमध्ये आहेत. आणि त्यामुळे समाजाच्या वेगवेगळया गरजा पूर्ण करण्यासाठी आहेत. दुर्दैवीपणे जास्तीत जास्त व्यवसाय हे अयषस्वी होत आहेत. कारण एकतर तांत्रिक प्रगती आणि किंवा काही कायदे जे वेगवेगळया विशयांवरती देषामध्ये लागू झाले आहेत. याच एक नमूनेदार उदाहरण म्हणजे जंगली जिव सुरक्षा कायदा किंवा प्राण्यांच्यावर होणा-या अत्याचारापासून संरक्षण आणि पर्यावरण संरक्षण कायदा याचा परिणाम म्हणजे लाखो साप खेळवणारे, माकडवाले, कलंदर, पक्षी पकडणारे आणि आयुर्वेदिक वनस्पतींपासून औशधे तयार करणारे इ. लोकांना त्यांचे स्वतःचे व्यवसाय त्यांच्या आयुश्याच्या मध्यावरच सोडावे लागले. हेच नाही तर त्यांना पोलिसी कारवाया आणि खाजगी संस्था आणि सरकारच्या कर्मचा-यांकडून वेळोवेळी त्रास सहन करावा लागत आहे. माणसाच्या इतिहासामध्ये जर बघितले तर हे व्यवसाय हे एकमेव व्यवसाय त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी वापरले जात होते. जे त्यांना सोडावे लागले, आता ते उपासमारीच्या कडयावर असून त्यांना त्यांचा व्यवसाय बदलण्याची षक्यताही नाही कारण त्यासाठी त्यांना षिक्षण किंवा तांत्रिक कौषल्य आज आणि कोणत्याही परिस्थितीत असणे गरजेचे आहे. हे खरे आहे की, संपूर्ण पर्यावरणासाठी बनलेले हे कायदे नाकारले जावू षकत नाहीत. कारण ते देषाच्या पर्यावरण/वातावरणाच्या सुरक्षेसारठी बनले आहेत. पण त्याचबरोबर हे सुध्दा खरे आहे की हे लोक याप्रकारच्या कायद्यांमुळे प्रभावित झाले असल्यामुळे त्यांच्या समाधानकारक पुनर्वसनाची गरज आहे. भारत हा एक जीव वैविध्यता असलेला मोठा देष आहे. अगदि वनस्पती जात आणि प्राणी जात सुध्दा. जर भटक्या जमातींच्या पारंपारिक व्यवसायांमध्ये त्यांनी स्विकारलेल्या जंगली जीव व वनस्पती इ.चा पाठलाग करता पाहिले तर त्यांच्याषी निगडीत असलेले कायदे हे दुरूस्त करून त्यांना तषी परवानगी दिली जावी. त्यामुळे देषाच्या जैव वैविध्यतेच्या परिस्थितीमध्ये फारसा फरक पडणार नाही. असे आहे की या प्रकारचे कायदे तयार करण्यापूर्वी या प्रकारच्या घटकांना हवे इतके वजन/महत्व दिले गलेले नाही. त्यामुळे हे सुध्दा गरजेचे आहे की आत्ताच्या पिढयांमधील लोक जे या प्रकारचे व्यवसाय फार पूर्वीपासून करत आले आहेत. त्यांना उदरनिर्वाहासाठी इतर व्यवसाय पर्याय म्हणून स्विकारणे हे त्यांच्या आयुश्याच्या षेवटच्या टप्प्यामध्ये षक्य नाही. आणखी, जंगली किंवा पाळीव प्राण्यांना लोकांच्या मनोरंजनासाठी प्रषिक्षण देणे ही गोश्ट खेडयामध्ये किंवा निमषहराममध्ये फार मोठी कला नाही, पण तरीही या लोकांसाठी ते एक मनोरंजनासाठी माध्यम आहे. मग जर हे प्राणीच जास्तीत जास्त लोकांच्या कुटुंबांची उपजिवीकेचे साधन आहेत तर त्यांनी या प्राण्यांबरोबर क्रूरपणे वागले असे म्हणणे हे न्यायीक नाही. या पूर्ण पार्ष्वभूमिकडे पहाता आयोग ठामपणे षिफारस करतो की याक्षणी अस्तित्वात असलेले कायदे यांचे पुनःपरिक्षण झाले पाहिजे. आणि दुरूस्त केले पाहिजे जेणेकरून भटक्या जमातीना या त्यांच्या पारंपारिक व्यवसायांमध्ये जंगली प्राणी आणि आयुर्वेदिक वनस्पतींच्या उपयोगासाठी कोणत्याही प्रकाररचे बंधन न रहाता ते याचा वापर पुढे चालू ठेवतील.
39. जनावरे पाळणारा समाज हा भटक्या जमातीचा देषातील अखंड भाग आहे. त्यांचा पारंपारिक व्यवसाय हा जनावरांना चारण, विकणे आणि त्यांच्या पासून मिळणारे दूध, लोकर, इ. विकणे आहे. ही जिवंत मालमत्ता म्हणजे मेंढी, षेळी, बैल, गाय, आणि उंट. दुर्दैवीरित्या, जषी वेळ निघून जात आहे. दिवस जात आहेत हे लोक दुःखी आहेत आणि त्यंाना त्यांचा हा पारंपारिक व्यवसाय सुरू ठेवण्यात काही अडचणी येत आहेत. त्याची काही कारणे आहेत. सगळयात महत्वाचे आणि मूळ कारण म्हणजे त्यांच्या जनावरांसाठीची चराउ कुरणे नश्ट होत आहेत. पारंपारिकतेने, ग्रामीण भागामध्ये चराउ कुरणे ही निराळी ठेवलेली आहेत पण दुर्दैवीरित्या जसे दिवस जात आहेत, या जागा एकतर बेकायदेषीरपणे ताब्यात घेतल्या जात आहेत किंवा त्या इतर कोणत्यातरी वापरासाठी वापरल्या जात आहेत. हे या जनावरे पाळणा-या जमातींसाठी विरूध्द दिषेने परिणामकारक आहे. या परिस्थितीकडे पहाता राज्य सरकारांनी/षासनाने ही खात्री करून दिली पाहिजे की हे जनावरे पाळणारे आणि ही चराउ कुरणे गावांच्या आणि षहरांच्या महसूलीवर नोंदून दिली पाहिजे. जषी त्यांच्या मुळच्या वैषिश्ठयांमध्ये आहे. त्यासोबतच नविन चराउ प्रदेष मूळ सोयीसविधांसह या जनावरे पाळणा-यांसाठी विकसित केली जावू षकते.
40. आयोगाने आधीच षिफारस केली आहे की भटक्या जमातीतील मुलांसाठी रहात्या षाळा असाव्यात. असे सूचित करण्यात येते की या प्रकारच्या रहात्या षाळा या जनावरे पाळणा-या जमातीतील मुलांसाठी चालवल्या जाव्यात आणि त्या षाळा त्यांच्या स्थलांतरित होण्याच्या वाटेवर असाव्यात जेणेकरून पालकांना त्यांच्या मुलांना या षाळांमध्ये पाठवणे सोपे होईल आणि इकडून तिकडे फिरत असताना ते त्यंाच्या संपर्कात रहातील.
41. असेसुध्दा सुचित करण्यत येते की जनावरे संभाळणा-या जमातींच्या स्थलांतराच्या रस्त्यावर त्यांच्या जनावरांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबांसाठी फिरते दवाखाने पुरवले जावेत. जेणेकरून प्राण्यांची काळजी घेतला येईल. तसेच अषा पध्दतीची तजवीज करण्यात यावी ज्यामध्ये या जनावरे पाळणा-या लोकांना त्यांच्या जनावरांचा दर्जा सुधारण्यासाठी तांत्रिक मार्गदर्षन कायम तत्तवार चालू ठेवावे.
42. असे पाहिले जाते की भूतकाळामध्ये हे जनावरे पाळणा-या लोकांची जनावरे ही नैसर्गिक आपत्तींचे बळी ठरत होती. आणि त्याचा वाईट परिणाम या जमातींवर होत होता. त्यामुळे असे सूचित केले जाते की षासनाने या जमातींवर होणा-या नैसर्गिक आपत्तींच्या वाईट परिणामांची नुकसान भरपाई द्यावी.
43. जनावरे पाळणारे हे मेंढी, षेळी आणि उंट पाळतात कारण हे प्राणी उपयुक्त प्राण्यांच्या यादीमध्ये गृहित धरले जात नाहीत. त्यामुळे असे सुचित करण्यात येते की वर सांगितलेले प्राणी हे सुध्दा उपयुक्त प्राणी म्हणून गृहित धरले जावेत आणि त्यांच्या विकासासाठी योग्य ते पाउल उचलले जावे.
44. एक महत्वाची समस्या हे विमुक्त जमातीतील लोक सहन करत असतात ती म्हणजे त्यांना कायमच एक गुन्हेगारीचा कलंक लागलेला आहे. हा कलंक त्यांना पोलिसांच्या संषयामुळे सारख्या होणा-या कारवाईमध्ये त्रासदायक ठरत आहे. त्यामुळे या विमुक्त जमाती या या प्रकारच्या कलंकापासून लवकर मुक्त व्हाव्यात आणि त्यांनी त्यांचे आयुश्य देषातल्या मुख्य प्रवाहातील नागरिकाप्रमाणे प्रतिश्ठितपणे जगावे अषी गरज आहे. हे ध्येय गाठण्यासाठी पोलिसांना प्रषिक्षण देताना त्यामध्य अभ्यासक्रम समिती केंद्रीय गृहमंत्रयांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्राच्या पातळीवर आणि राज्य/केंद्रषासीत प्रदषामध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करावी. त्यांच्या षिफारषीवर आधारीत अषी गरजेची पावले उचलून या षिफारषी देषात राबवून DNT ची पोलिसांकडून चुकीच्या गुन्हयांमध्ये होणारी छळवणूक थांबवण्यासाठी उपयोगी पडेल. या जमाती जन्मतः गुन्हेगार नाहीत असे पोलिस व समाजाचे प्रबोधन करणे तितकेच गरजेचे आहे.
45. अनुसूचित जातीतील लोकांना ज्याप्रमाणे समाजास घातक असणा-या लोकांकडून भयानक दुश्टकृत्य सहन करावे लागते. त्याप्रमाणे DNT हे सुध्दा त्याचे बळी आहेत. त्यामुळे, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (भयानक दुश्ट कृत्यापासून प्रतिबंध) कायदा 1989 हा DNT साठीसुध्दा आवष्यक ते फेरफार करून अंमलात आणला पाहिजे. आणि केंद्रीय मदत ज्याप्रमाणात एस.सी.,एस.टी. यांना राज्यामध्ये मिळते त्याप्रमाणे ती DNT नासुध्दा मिळावी. त्याचप्रमाणे वरील कायदा लागू करण्यासाठी राज्यांनी खास कक्ष स्थापन करावेत. या कायद्याअंतर्गत तातडीने येणा-या फौजदारी खटल्यांसाठी खास न्यायसंस्था योग्य त्याप्रमाणात वाढवल्या जाव्यात. जेणेकरून या DNT लोकांच्या खटल्यांमध्ये त्यांना परिणामकारक मदत करता येईल. वेळोवेळी केंद्रषासनाचे वरिश्ठ अधिकारी व राज्यषासन यांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिता त्याचा आढावा घेणे व लक्ष ठेवणे तितकेच महत्वाचे आहे.
46. असे निदर्षनास आले आहे की, ब-याच गावांमध्ये गावक-यांना DNT हे गावामध्ये किंवा गावाच्या भागामध्ये राहिलेले नको असते. काही ग्राम पंचायती या DNT लोकांना त्यांच्या ग्रामपंचायतींपासून कायदेषीररित्या दूर करतात. आणि काही गावांमध्ये DNT च्या वस्त्यांना जमिनदोस्त करतात किंवा नेस्तनाबूत करतात. त्यामुळे हे लक्षात घेवून असे सुचित करण्यात येते की, ज्या गावांमध्ये DNT लोकांना त्या गावाचा भाग म्हणून गृहित धरले जाते त्या गावांना षासनाकडून त्यांच्या या वर्तणूकीला प्रेरक म्हणून आर्थिक मदत किंवा कर्जे किंवा इतर पैषाच्या स्वरूपातील मदत द्यावी. जेणेकरून DNT साठी मालमत्ता निर्माण करता यावी जसे घरे, पट्‌टा, षेतीसाठी छोटी जमिन, गावातील सार्वजनिक पाण्याच्या सोईचा वापराचा अधिकार, रोजगार हमी योजना इ.
47. भरपूर खटल्यांमध्ये असे निदर्षनास आले आहे की, DNT लोकांवरती गावक-यांनी किंवा समुहाने भयानक दुश्टकृत्य करून देखील त्यांना ओळख व पुराव्या अभावी निर्दोश मुक्त करण्यात आले आहे. म्हणून अषी षिफारस करण्यात येेते की, जेंव्हा जेंव्हा अषा प्रकारच्या गुन्हयामध्ये गाव किंवा समुह यांचा अषा कृत्यामध्ये सहभाग असेल तर संपूर्ण गावाला एकत्रितरित्या षिक्षा दिली पाहिजे. त्या षिक्षेचे स्वरूप त्यांना मिळणारी आर्थिक मदत थांबवणे किंवा कर्ज पुरवठा त्या गावाला पुढच्या 2-3 वर्शामध्ये न करणे असे असू षकते.
48. ब्रिटीशांकडून वारसाने लागू झालेल्या गुन्हेगारी जमाती कायदा 1871 हा बंद करणे गरजेचे आहे कारण त्याद्वारे मोठया प्रमाणामध्ये भटक्या व विमुक्त समाजातील लोकसंख्येची पिळवणूक पोलिसांकडून होते. वर केलेल्या षिफारषींव्यतिरिक्त असेही सुचित करण्यात येते की, भटक्या व विमुक्त जमातीतील लोकांच्या विरूध्द नोंदवलेल्या गुन्हयांची चौकषी डी.वाय.एस.पी. यांच्यामार्फत करण्या यावी. असे सुध्दा सुचित करण्यात येते की, जिल्हा पातळीवरील वरिश्ठ पोलिस अधिकारी याला विमुक्त व भटक्या जमातींच्या संदर्भात होणा-या पिळवणूकीसाठी व कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी विषेश अधिकार देण्यात यावेत. याषिवाय अषाप्रकारच्या गुन्हेगारी खटल्याची चौकषी केल्यानंतर तो फौजदारी गुन्हा विमुक्त व भटक्या समाजातील लोकांवर सिध्द झाला नाही तर त्या बळी गेलेल्या माणसाला राज्य षासनाने त्याच्यावर झालेल्या पिळवणूकीची आर्थिक नुकसान भरपाई दिली पाहिजे. तसेच राज्य/किंवा केंद्रषासित प्रदेषाच्या प्रषासनाने योग्य अषी धोरणं/निकश तयार करावेत.
49. देषातील कोटयावधी विमुक्त व भटक्या जमातीतील लोक हे गुन्हेगारीचा कलंक आणि त्यामुळे होणा-या पिळवणूकीने ग्रासलेले आहेत. त्यामुळे असे सूचित करण्यात येते की केंद्र षासनाने राज्य षासनाचे मुख्यमंत्री आणि केंद्र षासनाचे प्रषासक यांची बैठक घेवून या समस्येच्या संदर्भातील वेगवेगळया घटकांवरती चर्चा करावी. आणि फक्त प्रषासनाच्या पातळीवर किंवा ठरावीक पोलिसांसाठीच नव्हे तर इतर लोकांमध्ये भटक्या व विमुक्त जमातीतील लोकांना पोलिसांच्या व इतर समाज विघटकांकडून होणा-या पिळवणूकीच्या संदर्भात जाणीव जागृती होण्यासाठी योग्य ती ठोस पावले उचलावीत. DNT लोकांच्या मुख्य समस्या अषा आहेत की, पोलिसांनी चूकीच्या खटल्यांमध्ये त्यांना गुंतवणे समाज विघातक घटकांकडून भयानक दुश्टकृत्य होणे व त्यांच्या पारंपारिक व्यवसायासाठी फिरण्यावरती मर्यादा आणणे इ.
50- डी.एन.टी ची छळवणूक प्रतिबंधीत करण्यासाठी अषी षिफारस करण्यात येते की राश्ट्रीय मानवाधिकर आयोग व राज्य मानवाधिकार आयोगामध्ये DNT मधील एका सदस्याची नियुक्ती केली जावी.
51. डी.एन.टी मधील महिलांवर विषेश करून फक्त पोलिसांकडूनच नव्हे तर इतर समाज विघातक घटकांकडून अत्याचार होत असतात. या DNT स्त्रियांना या प्रकारच्या अत्याचारापासून वाचवण्याकरिता व याप्रकारच्या खटल्याची चौकषी करण्याकरता आणि समाजामध्ये त्यांच्याबाबत चौकषी करण्याकरिता आणि समाजामध्ये त्यांच्याबाबत चांगले मत बनविण्याकरिता केंद्रीय स्त्री आयोग आणि राज्य स्त्री आयोग यामध्ये DNT मधील महिला सदस्याची नियुक्त करण्यात यावी.
52. केंद्र षासनाने विमुक्त भटक्या व निमभटके यंाच्या सामाजीक व आर्थिक स्थिती उंचावण्यासाठी उन्नतीसाठी राश्ट्रीय आयोगाची नियुक्ती करून त्यांना यांच्या संदर्भात षिफारषी करण्याचे काम दिल्यामुळे इतिहासामध्ये एक नवा अध्याय जोडला आहे. वस्तुस्थितीमध्ये विमुक्त आणि भटक्या जमाती या भारतातील अत्यल्प व प्रतिकूल घटक आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी घटनात्मक संरक्षण देण्यासाठी भटक्या व विमुक्त जमताींसाठी कायमचा केंद्रीय आयोग एन.एस.एल. व एस.टी. प्रमाणे स्थापन करावा आणि त्या आयोगाने केंद्र व राज्य षासनाला आत्ताच्या तात्पुरत्या असणा-या आयोगाने दिलेल्या षिफारषींचा आढावा घेण्यासाठी व अंमलबजावणीसाठी मदत व सहाय करावे. या आयोगाची स्थापना घटनात्मक दुरूस्ती करून ज्याप्रमाणे एन.एस.एल. व एन.एस.टी. ची स्थापना केली त्याप्रमाणे करावे.
53. त्यांची सामाजीक व आर्थिक स्थिती लक्षात घेता एस.एल. व एस.टी. पेक्षा खूपच खराब आहे. त्यामुळे असे सुचित करण्यात येते की, त्यांना एस.सी.व एस.टी. यांना घटनेच्या कल 341 व 342 नुसार ज्याप्रमाणे घटनात्मक दर्जा व आधार दिला आहे त्याप्रमाणे तो DNT ना सुध्दा तसाच मिळावा. त्यायोगे घटनात्मक दुरूस्ती करून नविन 342- ए कलम समाविश्ठ करावे ते असे.
342 ए - अनुसूचित जमाती/समाज ः-
1. एखाद्या राज्यामध्ये किंवा केंद्रषासित प्रदेषामध्ये राश्ट्रपतींनी किंवा राज्य असेल तर त्या राज्याच्या राज्यपालांषी चर्चा करून सार्वजनिक जाहीरातीद्वारे जाती, वंष, जमाती किंवा जातींचा वंषांचा जमातींचा भाग किंवा राज्याषी किंवा केंद्रषासित प्रदेषाषी संबंधीत आहे असा गट जो त्या घटनेसाठी अनुसूचित जमाती विमुक्त आणि भटक्या जमाती म्हणून समजण्यात यावा.
2. कलम 1 नुसार सार्वजनिक जाहीरातीद्वारे ज्या जाती, वंष, किंवा जमाती किंवा ज्या जातीचा, वंषाचा किंवा जमातीचा भाग किंवा गट या अनुसूचित जमातीमध्ये निर्देषीत करावयाच्या आहेत किंवा काढावयाच्या आहेत तर संसदेला कायद्याद्वारे असतील तसे करता येईल. परंतू इतर कोणत्याही नंतरच्या जाहीरातीद्वारे वरती / पूर्वी सांगितलेल्या जाहीरातीला बदलता येणार नाही.
54. तसेच घटनेमध्ये दुरूस्ती करून कलम 330 आणि कलम 332 मध्ये अनुसूचित जमातींचा समावेष करून त्या जमातींना संसदेमध्ये व राज्याच्या विधान सभेमध्ये आरक्षण मिळवण्यासाठी पात्र करणे.
55. त्याबरोबरच या अनुसूचित जमाती (विमुक्त व भटक्या जमाती) यांचा अंतर्भाव जर अनुसूचित जमातीमध्ये झाला असेल तर त्यांना घटनेचे कलम 341 (1) व कलम 342 (2) द्वारे या याद्यामधून काढण्यात यावे. त्याचप्रमाणे या प्रकारच्या ओ.बी.सी.च्या यादीमध्ये असणा-या, अनु.जमाती मागसलेल्या जातींसाठी राश्ट्रीय आयोग कायदा 1993 च्या तरतूदींनुसार वगळण्यात याव्यात.
56. विमुक्त व भटक्या समाजाची देषातील लोकसंख्या गृहित धरता आणि लोकषाहीच्या प्रक्रियेतील त्यांचा कमी सहभाग पहाता असे सुचित करण्यात येते की ग्रामपंचायत पातळीवर (अनुसूचित जमातीसाठी) त्यांच्या महिलांना गृहित धरून एस.सी.एस.टी. व ओ.बी.सी. साठी ज्याप्रमाणे आरक्षण आहे. त्यापध्दतीने यांनाही आरक्षण देण्यात यावो.
त्याचप्रमाणे गट/तालुका पंचायत आणि जिल्हा पंचायत/ जिल्हा परिशदेमध्ये एस.सी. प्रमाणे त्यांना आरक्षण मिळावे.
57. देषातील षहरांमध्ये आणि खेडयांमध्ये अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या मोठी आहे. त्यामुळे असे सूचित करण्यात येते की, षहरी स्थानिक संस्थामध्ये देखील या जमातींसाठी एस.सी.ना ज्या तत्वावरती आरक्षण दिले जाते त्याच तत्वावर यांनाही आरक्षण मिळावे म्हणजे त्याद्वारे लोकषाहीच्या प्रक्रियेमध्ये त्यांचा सहभाग ते देवू षकतील.
58. आयोगाने केलेल्या DNT साठीच्या वेगळया सब प्लॅनच्या षिफारषीनुसार केंद्र षासनाने यांच्या करिता वेगळे मंत्रालय/विभाग राश्टीय पातळीवर वेगळे आर्थिक व विकास महामंडळ स्थापन करावे. आणि केंद्रिय आर्थिक नियोजनामध्ये जादाच्या साधनांची तरतूद करावी. षासनाकडे येणा-या महसूलाची स्थिती पहाता DNT च्या कल्याणकारी योजना साठी लागणा-या आर्थिक पाठबळासाठी षासनाला काही अडचणी येवू षकत नाहीत. हे राज्य/केंद्रषासीत प्रदेषांना सुध्दा चांगलेच लागू होवू षकेल.
59- डी.एन.टी ची सामाजीक आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी जादाची साधने त्यांच्यापर्यंत नेली पाहिजेत. त्यामुळे असे सुचित करण्यात येते की DNT च्या कल्याणसाठी ज्या काही सुविधा तयार करायच्या आहेत. त्यासाठी लागणा-या योजना आणि कार्यक्रमांसाठी स्थानिक भागातील एम.पी.च्या विकासाचा निधीतील 10 टक्के निधी यासाठी उपलब्ध व्हावा. यामध्ये वसती षाळांचे बांधकाम, वसतिगृह, व्यावसायिक प्रषिक्षण केंद्रे आणि जमिनी खरेदी करणे आणि DNT साठी घरे बांधणे याचा समावेष असू षकेल. त्याचप्रकारची मांडणी/व्यवस्था राज्यातील एम.एल.ए./एम.एल.सी. च्या निधीतून आणि षहरी स्थानिक संस्थेतील सल्लागार निधीतून करता येवू षकेल.
60. ही अतिषय स्वागतार्ह बाब आहे की सहकार जगतामध्ये वेगवेगळे कल्याणकारी प्रकल्प गरीब लोकांच्या फायद्यासाठी त्यांच्या सहकारी सामाजीक बांधीलकी या स्वेच्छा कार्यक्रमातून राबवले जातात. या प्रकल्पांअर्तर्गत आरोग्य, विमा, षिक्षण, व्यावसायीक प्रषिक्षण व घरबांधणी इ. गोश्टी ग्रामीण व षहरी भागांमध्ये पुरवल्या जातात. यामध्ये खाजगी संस्थांचे सहाय हे DNT च्या कल्याणासाठी देषातील वेगवेगळया भागामध्ये माध्यमित करता येवू षकते. त्यामुळे असे सुचित करण्यात येते की, विषेशतः DNT साठी अषाप्रकारचे कल्याणकारी प्रकल्प हे वाढणा-या खाजगी क्षेत्रांच्या आधार आणि सहकार्य घेण्यासाठी केंद्र व राज्य षासनानी कार्यक्षम होवून अषा खाजगी क्षेत्राना उत्तेजन दिले पाहिजे व प्रवृत्त केले पाहिजे.
61. जर DNTs साठी कल्याणकारी योजना व कार्यक्रम राबवण्यासाठी लागणारे निधी उभे करण्यासाठी ही माध्यमे कमी पडत असतील तर केंद्र आणि राज्य षासनाने तसेच केंद्रषासित प्रदेषानी षैक्षणिक करांप्रमाणे इतर योग्य ते करून जादाची माध्यमे उभी करावीत.
62. असे सुचित करण्यात येते की DNT च्या कल्याणासाठी राबवण्यात येणा-या योजना आणि कार्यक्रम राबवण्यासाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर जितका षक्य तितके राबवावे. यामुळे फक्त षासनावरील आर्थिक बोजाच कमी होणार नाही. तर DNT साठीच्या कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठीच्या वाटण्याच्या पध्दतीच्या कार्यक्षमता वाढवण्यावरती परिणाम करण्यासाठी मदतीचे ठरवेल.
63. भटक्या जमाती या अषा जमाती आहेत. ज्या पिढयान्‌पिढया आस्थायिक आहेत. काळ बदलला आहे आणि या जमाती षेवटच्या टोकावर आहेत. जेथे त्या त्यांचे फिरण्याचे जीवन कायम करू षकत नाहीत, समान संपत्ती हक्कांचे समुळ उच्चाटन, संवाद क्षेत्रातील घटकांमधील सुधारणा आणि प्रसार माध्यमांनी जगाला एका छोटया खेडयामध्ये बदलले आहे. आणि या जमातींना या प्रक्रियेतून बाहेर टाकले आहे. त्यामुळे ते त्यांच्या उपजिवीकेकरता पारंपारिक माध्यमांचा उपयोग यापुढे चालू ठेवणे त्यांच्यासाठी षक्य नाही.
या अजिबात मालमत्ता नसणा-या लोकांना कायमची अषी उपजिवीका देण्यासाठी नविन वसाहती निर्माण करून त्यामध्ये घरबांधणी, षिक्षण आणि पैसा मिळवण्यासाठी नविन माध्यमे करणे हे सुध्दा त्याबरोबरच सुरू झाले पाहिजे. यासाठी ते षासनाच्या जमिनींचा वापर करू किंवा षासनाकडून जमिनी हस्तगत करू षकतात. षासनाने लगेचच कमीत कमी जमिन धारणेच्या अधिकाराचा कायदा अंमलात आणला पाहिजे. जो प्रत्येक भटक्या कुटुंबाला कमीत कमी एक एकर सुपिक जमिन कमित कमी भाडे तत्वावर पाण्याच्या सोयीसह द्यावी. (कुटुंबामध्ये पाचपेक्षा जास्त सदस्य असू नयेत.)
64. असे सुध्दा सुचित करण्यात येते की, DNT ना घरे, जागा किंवा षेत जमिन देण्यात यावी. परंतू त्यासाठी या जागा ज्यांना दिल्या आहेत. त्यांनी त्या जागा घरे किंवा षेतजमिन कोणत्याही माणसाला बदली करू नये किंवा देवू नये या अटीवर द्याव्यात.
65- DNT च्या उन्नतीसाठी षिक्षण हा एक महत्वाचा पाया आहे. मनुश्यबळ विकास मंत्रालयाकडून स्वतंत्र खर्च DNT साठी 11 व्या पंचवार्शिक योजनेमध्ये करावा. आणि त्याप्रमाणे त्यांच्या वापराचा अहवाल तयार करावा. यामुळे नक्कीच षासनाचे DNT च्या षिक्षणावर लक्ष वेधले जाईल आणि त्याच्या गरजेनुसार निधी सुध्दा उभारला जाईल.
66. सद्यस्थितीतध्ये एस.सी.एस.टी. आणि आ.ेबी.सी. हे षासकीय नोक-यांमध्ये आरक्षणाचा फायदा घेताना दिसतात. पण काही अनुसूचित जमाती (विमुक्त व भटक्या जमाती) या एस.सी.एस.टी, आणि ओ.बी.सी.च्या यादीमध्ये असून त्या याप्रकारच्या आरक्षणासाठी योग्य आहेत पण परिणामतः ते इतरांच्या तुलनेमध्ये फायदा घेवू षकत नाहीत. आणि या यादीतील काही जाती या अधिक वजनदार असल्यामुळे जास्तीत जास्त सगळे आरक्षणाचे फायदे घेतात. या अनुसूचित जमातींना (भटक्या व विमुक्त जमाती) आरक्षणाचा फायदा घेण्यासाठी योग्य बनवताना त्यांच्यासाठी एस.सी.एस.टी. लोकांना ज्याप्रमाणे षासकीय नोक-यांमध्ये आरक्षण दिले जाते. त्याच धरतीवर यांनी स्वतंत्र टक्केवारीवर आरक्षण देण्यात यावे. जेंव्हा मोजणी केली गेली तेंव्हा त्यांची लोकसंख्या 10 कोटीपेक्षा जास्त आहे. या संदर्भात पहाता हे सुचित केले जाते की, अनुसूचित जमातींना 10 टक्के आरक्षण षासकीय नोक-यांमध्ये द्यावे जरी संपूर्ण आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्के पर्यंत वाढवले तरी ते वाढवणे म्हणजे होकारार्थी कृती कार्यक्रमाचा भाग म्हणून या जमातींची सामाजीक आर्थिक उन्नती करणे आहे.
67. आयोगाने जेंव्हा महाराश्ट्र व गुजरात राज्यांना भेट दिली तेंव्हा आयोगाच्या लक्षात आले की बॉम्बे जमिन धारणा वहिवाट कायदा 1948 च्या 63 व्या कलमानुसार जमिन ही षेतकरी नसणा-यांना देता येत नाही. या कायद्याकडे पहाता विमुक्त किंवा भटक्या जमातीतील सदस्य हा षेतकरी नसल्यामुळे त्याला त्यांच्यासाठी षेतजमिन खरेदी करता येत नाही. म्हणजेच जास्तीत जास्त DNT या षेतकरी नाहीत, म्हणजेच त्यांना षेतजमिन त्यांच्यासाठी खरेदी करता येणार नाही. असे सुचित करण्यात येते की, अषाप्रकारच्या अटी/प्रोव्हिजन्स पुन्हा तपासून आणि त्यायोगे त्यामध्ये योग्य तषा अटींची दुरूस्ती करून DNT ना षेतजमिनी त्यांच्या उपजिवीकेच्या आधारासाठी खरेदी करता येण्यासाठी योग्य बनवावे. यासारख्या कृतीसाठी इतर राज्य/केंद्रषासित प्रदेषांनी सुध्दा याप्रकारच्या कायद्यांची तपासणी करावी.
68. आयोगाला असेही आढळून आले की महराश्ट्रामध्ये षेतीविशयक महाविद्यालयामध्ये प्रवेष मंडळांनी प्रवेषासंदर्भात नियम केला आहे. की जर अर्जदार षेतकरी नसेल तर त्याला प्रवेष मिळणार नाही. त्यामुळे DNT हे षेतकरी नसल्यामुळे सहाजिकच त्यांना षेतकी षाळांमध्ये प्रवेष मिळत नाही. हा नियम अगदीच गैरसोयीचा आहे. आणि DNT अर्जदारांसाठी बदलला गेला पाहिजे कारण त्यांच्यातील जास्तीत जास्त लोक हे षेतकरी नाहीत. आणि राज्यातील षेतकी षाळांमध्ये त्यांना प्रवेष हवा आहे.
69- डी.एन.टी हे राज्य किंवा केंद्र षासनाच्या वेगवेगळया कल्याणकारी योजनांचा फायदा मिळण्यासाठी अपंग आहेत. त्याचे कारण फक्त त्यांच्यातील दुर्लक्षच नाही तर स्वयंक तत्वाची, आत्मविष्वासाची, धीटपणाची कमतरता आहे. आणि ते दोशी म्हणून पुढे आहेत. कारण ते समाजापासून लांब आहेत. या परिस्थितीमध्ये त्यांना एकत्र करून त्यांच्यासाठी पुढे पुढे जाण्याच्या दृश्टीने सचेतन करण्याची मोहीम तळागाळापर्यत पोहाचवण्यासाठी षहरी व ग्रामीण भागातील त्यांच्या वसाहतींना भेटी देवून त्यांना वेगवेगळया कल्याणकारी योजनांची माहिती देणे आणि त्यांना या योजनांचा वापर करण्याच्या तयारी करण्यासाठी मदत करणे इ.सारख्या गोश्टी राबवण्यासाठी तसेच त्या योजना योग्य त्या अधिका-यांकडे पाठवण्यासाठी आणि जास्तीत जास्त अर्जदारांनी या कल्याणकारी योजनांचा फायदा घेण्यासाठी षासकीय संस्था सुरू कराव्यात.
70. राज्य आणि केंद्र षासन तसेच केंद्रषासित प्रदेष हे DNT ना षिक्षण, आरोग्य आणि रोजगारासाठी मार्गदर्षन व समुपदेषन एन.जी.ओ.कडून करण्याकरिता समाजसेवा तथा माहिती केंद्रासाठी हातभाभार लावू षकतात. या केंद्रामध्ये संगणक आणि संदर्भीत कल्याणकारी योजनांच्या बाबतीतील नविन छापिल माहिती असू षकते. या केंद्रामध्ये DNT तरूणांना त्यांची कारकीर्द निवडण्यासाठी, स्वयंरोजगारासाठी लागणारे कौषल्य आणि बॅंक पत व्यक्तीषः किंवा स्वयंसहायता गटाद्वारे उपयोगी करून देण्यासाठी तज्ञ लोक उपस्थित असावेत. या केंद्रामध्ये जकात नसलेली मदत (फोन) फोन सुविधा असावी.
71- डी.एन.टी विषेशतः भटक्या जमाती या खूप लांबच्या भागामध्ये रहातात. आणि फिरत असतात. जे सहजपणे मिळण्यासारखे भेटण्यासारख्या ठिकाणी नसतात. त्यामुळे असे सुचित करण्यात येते की षासनाने राबवलेल्या वेगवेगळया कल्याणकारी योजनांच्या योग्य त्या कार्यक्रमांचे स्थानिक भाशांमध्ये नेहमीच जवळच्या ऑल इंडिया रेडिओ वरून प्रसारण करावे. यामुळे याचा उपयोग हा या लोकांना कल्याणकारी योजनांषी ओळख करून देण्यासाठी होईल. त्याचप्रमाणे आठवडयाला टी.व्ही.वर कृशीदर्षन सारख्या कार्यक्रमातून DNT जे षहरी आणि ग्रामीण भागात रहातात त्यांच्यासाठी वेगवेगळया कल्याणकारी योजनांची वैगैरे माहिती त्यांना मिळेल.

72. आयोगाने वेगवेगळया राज्यांना भेटी दिल्या तेंव्हा असे लक्षात आले की मोठया संख्येने (17) राज्यांनी एस.सी.आणि एस.टी.साठी संषोधन संस्थांची स्थापना केली आहे. ज्यामध्ये एस.सी. आणि एस.टी. च्या संबंधातील वेगवेगळया विशयांवर संषोधन केले आहे आणि वेगवेगळया कल्याणकारी योजना ज्या त्यांच्या सामाजीक व आर्थिक विकासाषी निगडीत आहेत. अषा योजनांचे मुल्यमापन केले जाते. असे सुचीत केले जाते की, अषा प्रकारच्या संषोधन संस्था DNT साठी राज्य/केंद्रषासीत प्रदेषानी उभ्या कराव्यात.
73. समृध्द सांस्कृतिक परंपरांना गृहित धरून आणि त्यांना जपण्याची गरज लक्षात घेवून अषी षिफारस करण्यात येते की प्रत्येक राज्यामध्ये/केंद्रषासीत प्रदेषात DNT चे समृध्द सांस्कृतीक परंपरा जपण्यासाठी, विकसीत करण्यासाठी आणि प्रदर्षित करण्यासाठी सांस्कृतिक केंद्र/विद्यापीठाची स्थापना करावी. त्यामुळे कला, हस्तकला, संगित, नृत्य, लोककला आणि DNT च्या मुळच्या ज्ञान पध्दती त्यांच्या पुढच्या विकासासाठी त्याचा आधार होईल. आणि जोपासायला होईल.
74. आयोगाच्या क्षेत्र भेटींदरम्यान असे लक्षात आले की, काही भटक्या जमातीतील विद्यार्थ्यांच्या षाळा सोडण्याच्या दाखल्यामध्ये जात ही भिकारी, भिक्षुक किंवा फिरस्ते इ. लावली आहे. याचे कारण म्हणजे या विद्यार्थ्यांचे पालक अषिक्षित असल्यामुळे त्यांना अर्ज भरण्याची माहिती नसल्यामुळे आणि तसेच त्यांनी षिक्षकांना किंवा इतर कोणाला तरी त्यांनी हे करायला सांगितल्यामुळे असे झाले आहे. या प्रकारच्या घटनांमध्ये षिक्षक किंवा मध्यस्थांनी त्यांच्या समजूतीप्रमाणे आणि ज्ञानाप्रमाणे जातीचे नाव लिहिले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठया अधिका-याकडून जात प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी फार अडचणी येतात.
त्यामुळे अषी षिफारस करण्या येते की विद्यार्थ्यांची जात (जी चुकीची नोंदवली आहे) ही षाळेच्या कागदपत्रामध्ये दुरूस्त केली पाहिजे. त्यासाठी त्या विद्यार्थ्याने तसा अर्ज/विनंती षाळेकडे केली पाहिजे. जी त्याच्या/तिच्या जात पंचायतीकडून किंवा समाजातील सामान्य संस्थेकडून मान्य असली पाहिजे.
75- डी.एन.टी हे मुळतः मालमत्ता आणि नोकरी नसलेले असतात. त्यांना आर्थिक मदत करण्याकरता खाली दिलेली पावले उचलण्याची षिफारस आहे.
1. काही जमाती (ओड्‌डर, ओड, वडार, बेलदार वगैरे) या पारंपारिकतेने काही व्यवसायांसंबंधीत असतात. जसे चुनाभट्‌टी, जमिन खणणे, वाळू वाहून नेणे, खाणी, दगडी खाणी आणि इतर. सध्या ब-याच राज्य/केंद्रषासीत प्रदेषामध्ये मोठया प्रमाणात हे लोक बांधकाम उद्योगात असंघटित कामगार म्हणून वाहतूक करणे, वाळू भरणे व उतरवणे, दगड फोडणे किंवा खडी करणे इ.मध्ये व्यस्त आहेत. त्यामुळे असे सुचित करण्यात येते की, राज्य सरकार/केंद्रषासित प्रदेषांनी या लोकांसाठी स्वयंसहायता गट आणि सहकारी संस्था स्थापण कराव्यात आणि या गटांना व संस्थाना वरील रोजगार द्यावा जेणेकरून या समाजातील लोकांच्या कायमच्या उपजिवीकेचा प्रष्न सुटेल.
2. षहरामध्ये व खेडयामध्ये मोठया प्रमाणात DNT हे कचरा गोळा करण्यात व्यस्त असताना दिसतात आणि ते खूप आरोग्याला घातक अषा परिस्थितीमध्ये त्यांच्या रोजगाराबद्‌दल कुठली सुरक्षा नाही हे माहिती नसल्यामुळे काम करताना दिसतात. असे सुचवले आहे की, राज्य/केंद्रषासीत प्रदेषाच्या षासनाने अषा काही कराव्यात जेणेकरून या लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आरोग्यासाठी जेंव्हा ते धोकादायक वापरात नसलेल्या वस्तूंबरोबर त्यांचा व्यवसाय म्हणून काम करतात तेंव्हा अषाप्रकारची अरेंजमेंट करावी. त्याबरोबर असे सुचित करण्यात येते की जे लोक वापरलेले घन पदार्थ साठवतात त्यांना त्यांचा पुनर्वापर करण्याची प्रक्रिया षिकवली पाहिजे. आणि या प्रकारच्या पुनर्वापराच्या उद्योगांना उभे करण्यासाठी आधार दिला पाहिजे. व मदत केली पाहिजे. राज्य सरकार/केंद्रषासीत प्रदेषांनी वापरात नसलेले टाकावू घनपदार्थ त्यांच्या एस.एच.जी. किंवा सहकारी संस्थांना फुकट दिले पाहिजेत. यानंतर असे सूचित करण्यात येते की टाकावू कागद जो षासकीय कार्यालयामध्ये मिळतो तो DNT च्या एस.एच.जी. आणि सहकारी संस्थाना नोटीसीद्वारे नाहीतर बोलणी करून दिला पाहिजे.
3. असे लक्षात आले आहे की षासनाची बरिचषी जागा ही नद्यांच्या, तळयांच्या, धरणांच्या कडेला पडून आहे. त्याचप्रमाणे मुख्यरस्ता (highway) च्या कडेला पडून आहे. त्यामुळे असे सुचित केले जाते की या जमिनी भाडे तत्वावर DNT ना दिल्या जाव्यात जेणेकरून त्यांना तेथे षेती, भाजीपाला, वनस्पती, फुले आणि आयुर्वेदिक वनस्पती इ. वाढवता येईल.
76. आधी म्हणल्याप्रमाणे, ब-याच भटक्या व निमभटक्या, विमुक्त जाती जमाती या एस.सी.एस.टी. आणि ओ.बी.सी. याद्यांमध्ये वेळोवेळी घातल्या गेल्या आहेत. असे लक्षात आले आहे की यातील काही जाती/जमाती या एका किंवा अनेक राज्यामध्ये एस.सी. मध्ये आहेत. आणि त्याच जाती/जमाती या इतर राज्यामध्ये एस.टी. किंवा ओ.बी.सी. याद्यामध्ये आहेत. आणि काही ठिकाणी या कोणत्याच यादीमध्ये, समाविश्ठ नाहीत. त्याचप्रमाणे एका राज्यातील एका जिल्हयामध्ये या जाती/जमाती समाविश्ठ आहेत. आणि इतर जिल्हयामध्ये त्या इतर यादीमध्ये आहे तर राहिलेल्या जिल्हयामध्ये ते कोणत्याच यादीमध्ये नाही. हे देषातील वेगवेगळया जमातीमध्ये फक्त कारण विरहीत नाही तर भेदभाव करणारे, समानत नसलेले आणि राग आणणारे आणि असमाधानकारक आहे. याप्रकारची उदाहरणे ‘anomalies’ च्या चॅप्टरमध्ये आहेत. त्यामुळे असे सुचित करण्यात येते की या ‘anomalies’ या ओळखून आणि त्यामध्ये दुरूस्ती करून खात्री द्यावी की एक जमात ही सगळया राज्यामध्ये एकाच यादीत आणि राज्यामध्ये एकाच यादीत आहे.
याबरोबर असेही लक्षात आले की ब-याच विमुक्त भटक्या आणि निमभटक्या जमाती या राज्यामध्ये जिल्हानिहाय ओळखता येतात. हे सुध्दा कारणविरहित आहे. रोजगाराच्या हालचालीच्या युगात, जर कुटुंब एका ठिकाणाहून दुस-या जिल्हयात फिरत असेल. तर त्याचा अर्थ असा नव्हे की त्या कुटुंबाला दर्जाच नाही. याचे उदा.म्हणजे उत्तरप्रदेष त्यामुळे अषी षिफारस करण्यात येते की, narrow area restriction काढून टाकावी आणि या जाती जमातींना सर्वत्र सर्व राज्यामध्ये एकसारखा दर्जा मिळावा.